रिसाङमा बाढीपहिरो पीडितका लागि मकैबारी फाँडेर अस्थायी सेल्टर निर्माण सुरु

सुर्खेत । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ रिसाङमा बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारलाई राख्न मकैबारी फाँडेर अस्थायी सेल्टर निर्माण सुरु गरिएको छ ।

पहिरोका कारण घरबास गुमाएका तथा जोखिममा परेका १६८ घरधुरीका ८९७ जनालाई तत्काल सुरक्षित रूपमा राख्न रिसाङ विद्यालय आसपास, विद्यालयभन्दा माथिको क्षेत्र र कल्याणपुरमा टेन्ट, त्रिपाल तथा प्लास्टिकबाट अस्थायी संरचना निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।

विस्थापित परिवारलाई वर्षायाममा खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर स्थानीयस्तरमै उपलब्ध जग्गाको व्यवस्थापन गरी सेल्टर निर्माण थालिएको हो ।

प्रभावितलाई राख्न छनोट गरिएका कतिपय स्थानमा मकैबाली लगाइएको थियो । बाली तयार हुनुअघि नै पहिरोले घरबास जोखिममा पारेपछि विस्थापित नागरिकको सुरक्षित बासका लागि मकैबारी फाँडेर अस्थायी संरचना बनाउन थालिएको स्थानीयले बताए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए)को प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि तीन स्थानलाई अस्थायी सेल्टर निर्माणका लागि उपयुक्त ठहर गरेको हो । प्राविधिक टोलीले पहिरोको जोखिम, भू–बनोट, पानीको निकास, पहुँच मार्गलगायतका विषय अध्ययन गरी प्रभावित परिवारलाई तत्कालका लागि सुरक्षित राख्न सकिने स्थान पहिचान गरेको थियो ।

रिसाङ विद्यालय नजिक, विद्यालयभन्दा माथिको क्षेत्र र कल्याणपुरमा अस्थायी संरचना निर्माण गरिने भएपछि स्थानीयस्तरमा जग्गा व्यवस्थापनको कामसमेत अघि बढाइएको छ । कतिपय स्थानमा मकैबारी फाँडेर सम्याउने र टेन्ट राख्ने तयारी भइरहेको छ । विस्थापित परिवारको संख्या ठूलो भएकाले एउटै स्थानमा राख्न सम्भव नभएपछि तीन ठाउँमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीका अनुसार अस्थायी सेल्टर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा भाडामा लिने विषयमा जग्गाधनी र भेरी नगरपालिकाबीच सम्झौता भइसकेको छ । जग्गाको भाडा भेरी नगरपालिकाले बेहोर्नेछ ।

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र प्राधिकरणको समन्वयमा सुरक्षित स्थान छनोट गरी अस्थायी संरचना निर्माणको काम अघि बढाइएको उनले बताए ।

रिसाङमा गएको पहिरोका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक विस्थापित भएका छन् । पहिरोमा परी चार जनाको मृत्यु भएको छ भने १० जना घाइते भएका छन् ।

घर तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेपछि प्रभावित परिवारलाई तत्काल सुरक्षित आवासको आवश्यकता परेको हो । लगातारको वर्षाका कारण थप पहिरोको जोखिम रहेकाले प्रभावित परिवारलाई जोखिमयुक्त घरमा फर्काउन सकिने अवस्था नरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

अस्थायी सेल्टर निर्माणसँगै विस्थापित परिवारका लागि खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न तथा सरसफाइको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ठूलो संख्यामा मानिस एकै ठाउँमा राखिने भएकाले संक्रामक रोग फैलिन नदिन सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

यसैबीच, रिसाङमा पहिरो गएपछि सडक अवरुद्ध हुँदा कुशे गाउँपालिकासँगको यातायात सम्पर्कसमेत प्रभावित भएको छ । रिसाङ हुँदै कुशे जाने सडक अवरुद्ध भएपछि गाउँपालिकाको मुख्य नाका नै बन्दजस्तो भएको स्थानीय तहले जनाएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ ।

कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले प्राकृतिक विपत्तिका कारण गाउँपालिकामा नाकाबन्दीजस्तै अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा कुशे जाने मुख्य मार्ग नै बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा समेत समस्या हुन थालेको छ ।’

पहिरो र बाढीका कारण सडक मात्र नभई खानेपानीको संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ । जाजरकोट सदरमुकाममा खानेपानीको हाहाकार भएको छ । पहिरोले खानेपानीको पाइप बगाएपछि सदरमुकाममा नियमित खानेपानी आपूर्ति प्रभावित भएको हो । पाइपलाइनमा क्षति पुगेपछि उपभोक्ताले पर्याप्त पानी पाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् । यसरी जिल्लामा एकैपटक पहिरोका कारण बस्ती विस्थापन, सडक अवरोध र खानेपानीको समस्या देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकामसम्म अत्यावश्यक सेवाको व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत र उद्धारसँगै सडक तथा खानेपानी संरचना पुनः सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायले काम अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

रिसाङका विस्थापित नागरिकले भने अस्थायी टेन्टमा मात्र लामो समय बस्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरूले तत्कालका लागि सुरक्षित सेल्टरसँगै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । स्थानीयका अनुसार पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले पुरानै स्थानमा फर्केर बस्ने अवस्था छैन ।

विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित राख्ने कामसँगै जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन, सुरक्षित स्थानको पहिचान र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीयबासीले सरकारका तीनै तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरी राहत, पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन माग गरेका छन् ।