उदयपुरको स्थानीय तहको बेरुजु घट्यो

–अन्जनी कुमार अधिकारी

उदयपुर । महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उदयपुर जिल्लाको स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजु रकम घटाउन सफल भएका छन् ।

स्थानीय तहहरूले योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउनुका साथै लेखा प्रणाली, खर्च पारदर्शिता र आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेपछि बेरुजु घट्दै गएको त्रियुगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बसन्त बस्नेतले बताए ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उदयपुरका आठ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु चौदण्डीगढी नगरपालिकामा ०.७५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि उदयपुरगढी गाउँपालिकाको ०.७९ प्रतिशत, कटारी नगरपालिकाको ०.९२ प्रतिशत र रौतामाई गाउँपालिकाको ०.९४ प्रतिशत बेरुजु रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै, बेलका नगरपालिकाको बेरुजु १.१० प्रतिशत, त्रियुगा नगरपालिकाको १.७४ प्रतिशत, ताप्ली गाउँपालिकाको ३.७३ प्रतिशत तथा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको ३.८५ प्रतिशत रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लाको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका बाहेक सात वटै स्थानीय तहले बेरुजु घटाउन सफल भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष तुलनात्मक रूपमा उच्च बेरुजु देखिएका पालिकाहरूले समेत यस वर्ष उल्लेखनीय सुधार गरेका छन् ।

गत वर्ष उदयपुरगढी गाउँपालिकाको बेरुजु ०.८५ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ०.७९ प्रतिशतमा झरेर न्यून स्तरमै कायम रहेको छ । रौतामाई गाउँपालिकाको बेरुजु १.११ प्रतिशतबाट घटेर ०.९४ प्रतिशतमा पुगेको छ भने कटारी नगरपालिकाले २.०२ प्रतिशतबाट ०.९२ प्रतिशतमा झार्दै उल्लेखनीय सुधार गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी चौदण्डीगढी नगरपालिकाले २.२३ प्रतिशतबाट घटाएर ०.७५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।

त्रियुगा नगरपालिकाको बेरुजु गत वर्ष ३.५९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष १.७४ प्रतिशतमा झरेको छ भने बेलका नगरपालिकाले २.३७ प्रतिशतबाट १.१० प्रतिशतमा झार्दै सुधारको संकेत दिएको छ । जिल्लाको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको बेरुजु भने केही बढेको देखिएको छ । गत वर्ष ३.४४ प्रतिशत रहेको बेरुजु यस वर्ष ३.८५ प्रतिशत पुगे पनि समग्र जिल्लाको बेरुजु रकममा भने उल्लेखनीय कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा गत वर्ष कुल ३१ करोड ५३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा यस वर्ष १४ करोड ५८ लाख ४७ हजार रुपैयाँले घटेर १६ करोड ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको समग्र बेरुजु रकम ४६.२६ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरिएको छ ।

बेरुजु घटेसँगै स्थानीय तहहरू वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गरिएको छ । स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन थालेपछि नागरिकस्तरमा समेत सकारात्मक सन्देश गएको छ ।

चौदण्डीगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कालुमान लामाले पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले योजना कार्यान्वयन, खर्च पारदर्शिता तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरेपछि बेरुजु घट्दै गएको बताए । उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै बेरुजु नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेको दाबी गरे । लामाले आगामी आर्थिक वर्षमा चौदण्डीगढी नगरपालिका शुन्य बेरुजु बनाउने दाबी समेत गरे ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन थालेपछि उदयपुरका पालिकाहरू सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी प्रशासनतर्फ अघि बढिरहेको देखिएको छ ।