–टेकराज पौडेल
तेलले देश धनी बनाउँछ, तर तेलमाथिको अधिकारले राजनीति तताउँछ । क्यानडाको तेलसम्पन्न प्रान्त अल्बर्टामा उठेको स्वतन्त्रताको बहस यसको पछिल्लो उदाहरण हो । यहाँको विवाद केवल प्रान्तीय अधिकारको होइन, प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक स्वार्थ, संघीय सत्ता र शक्तिशाली छिमेकी अमेरिकाको रणनीतिक चासोको पनि हो ।
अल्बर्टा क्यानडाको ऊर्जा अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । यहाँको तेल र प्राकृतिक ग्यासले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँछन् । तर, प्रान्तका केही समूहको गुनासो छ, अल्बर्टाले स्रोत र राजस्वमा जति योगदान गर्छ, त्यसअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार पाउँदैन । संघीय सरकारका वातावरणीय नीति, कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी नियम र ऊर्जा विकासमाथिका प्रतिबन्धले यो असन्तुष्टि थप चर्काएका छन् ।
यही असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर केही समूहले क्यानडाबाट छुट्टिने अभियान चलाए । तर, २०२६ अक्टोबर १९ मा भएको मतदान स्वतन्त्रताको अन्तिम जनमतसङ्ग्रह थिएन । त्यसमा अल्बर्टा क्यानडामै रहने कि भविष्यमा स्वतन्त्रतासम्बन्धी बाध्यकारी जनमतसङ्ग्रह गराउन कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न थियो । प्रारम्भिक नतिजामा करिब ७६ प्रतिशत मतदाताले क्यानडामै रहने पक्ष रोजे । अर्थात्, असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि बहुमतले तत्काल विभाजनको बाटो रोजेन ।
दश प्रश्न, एउटै ठूलो असन्तुष्टि
मतदानमा स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्नबाहेक अन्य नौ प्रश्न पनि थिए । ती प्रश्नले अल्बर्टाको बहस केवल देश छुट्टिने विषयमा सीमित नभएको देखाउँछन् ।
मतदातासँग सोधिएका दश प्रश्नको सार यस्तो थियो–
१. अल्बर्टा क्यानडामै रहने कि स्वतन्त्रतासम्बन्धी बाध्यकारी जनमतसङ्ग्रहको कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने ?
२. आप्रवासनमा प्रान्तको नियन्त्रण बढाउने, आप्रवासनलाई दिगो सीमामा राख्ने र स्थानीय नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने ?
३. प्रान्तीय स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सेवाका सुविधा पाउन नागरिकता, स्थायी बसोबास वा स्वीकृत आप्रवासन हैसियत अनिवार्य गर्ने ?
४. अस्थायी कानुनी आप्रवासन हैसियत भएका व्यक्तिले सामाजिक सहायता पाउन कम्तीमा १२ महिना अल्बर्टामा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ?
५. अस्थायी आप्रवासीलाई स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक शिक्षाको उपयोग गर्दा शुल्क लगाउने ?
६. प्रान्तीय उच्च अदालतका न्यायाधीश छनोटमा संघीय सरकारको सट्टा प्रान्तीय सरकारलाई अधिकार दिने ?
७. निर्वाचित नभई संघीय तहमा रहने क्यानडाको सिनेट खारेज गर्न पहल गर्ने ?
८. स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सेवाजस्ता क्षेत्रमा प्रान्तले संघीय कार्यक्रमबाट अलग हुँदा पनि सम्बन्धित संघीय रकम पाउने व्यवस्था गर्ने ?
९. प्रान्तीय र संघीय कानुन बाझिएमा प्रान्तीय अधिकारक्षेत्रका विषयमा प्रान्तीय कानुनलाई प्राथमिकता दिने ?
१०. अल्बर्टा क्यानडामै रहने कि स्वतन्त्रताबारे बाध्यकारी जनमतसङ्ग्रह गराउने कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने ?
यी प्रश्नले आप्रवासन, रोजगारी, सामाजिक सुविधा, न्यायालय, सिनेट र संघीय–प्रान्तीय अधिकारको विवादलाई एउटै मतदानमा ल्याएका थिए ।
। तर यी प्रश्नका परिणामले आफै कानुन परिवर्तन गर्दैनन् ।
ट्रम्पको स्वार्थ कहाँ जोडिन्छ ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औं राज्य बनाउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । अल्बर्टाका केही पृथकतावादी समूहले अमेरिकासँग नजिकिने सम्भावनासमेत उठाएका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग भएका भनिएका सम्पर्कले यो बहसलाई थप अन्तर्राष्ट्रिय बनाएको छ । तर, यस्ता सम्पर्क हुनु मात्रै अमेरिकाले अल्बर्टालाई क्यानडाबाट छुटाउने औपचारिक योजना बनाएको प्रमाण होइन ।
तैपनि प्रश्न उठ्छ– तेल, ऊर्जा आपूर्ति र भूराजनीतिक प्रभावको हिसाबले अल्बर्टा अमेरिकाका लागि किन महत्त्वपूर्ण नहोस् ? क्यानडाको ऊर्जा स्रोतमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सके अमेरिकालाई आर्थिक र रणनीतिक लाभ हुन सक्छ । त्यसैले अल्बर्टाको आन्तरिक असन्तुष्टि शक्तिशाली छिमेकीका लागि चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । तर, अल्बर्टाका जनताको असन्तुष्टि र अमेरिकी स्वार्थ एउटै कुरा होइनन् ।
प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी क्यानडाको एकता जोगाउने पक्षमा छन् । प्रान्तीय अधिकारको बहसलाई सम्बोधन गर्नु र देश टुक्रिन नदिनु उनका लागि चुनौती हो । अर्कोतर्फ प्रिमियर ड्यानियल स्मिथ पनि स्वतन्त्रताको पक्षमा नभएर क्यानडाभित्रै अल्बर्टाको अधिकार बढाउन चाहन्छिन् ।
तेल कसको, निर्णय कसको ?
अल्बर्टाको मतदानले तत्कालका लागि क्यानडाको एकतालाई समर्थन गरेको छ । तर, त्यसले प्रान्तीय असन्तुष्टि समाप्त भएको प्रमाणित गर्दैन । संघीय सरकारले अल्बर्टाको आर्थिक योगदान, ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र प्रान्तीय अधिकारसम्बन्धी गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने सन्देश पनि यसमा छ ।
प्राकृतिक स्रोतको धनी हुनु मात्र समृद्धिको ग्यारेन्टी होइन । स्रोतबाट प्राप्त लाभ कसरी बाँडिन्छ, निर्णयमा कसको आवाज सुनिन्छ र नागरिकले कति न्याय महसुस गर्छन् भन्ने कुराले राजनीतिक एकताको भविष्य निर्धारण गर्छ ।
अल्बर्टाको प्रश्न आज क्यानडाको मात्र होइन, स्रोतसम्पन्न हरेक समाजको प्रश्न हो– तेल कसको, निर्णय कसको र लाभ कसका लागि ? यही प्रश्नको न्यायपूर्ण उत्तर खोज्न सकिएन भने असन्तुष्टिले पृथकतावाद जन्माउन सक्छ । र त्यही असन्तुष्टिको बीचमा शक्तिशाली छिमेकीले आफ्नो स्वार्थ खोज्ने ठाउँ पाउँने छ ।
प्रतिक्रिया