काठमाडौँ, १६ साउन । एकीकृत नेकपा माओवादीसँग आबद्ध आदिवासी जनजातिका सभासद्ले आफ्नो समुदायको हक अधिकारलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले सम्बोधन गर्न नसकेको जनाउँदै प्रस्तावनादेखि नै सुधार र परिमार्जनको माग गरेका छन् ।
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई सो पार्टीका २७ जना सभासद्ले हस्ताक्षर गरी आज बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जनजातिको अधिकारलाई विगतका संविधानभन्दा कुण्ठित पार्ने र पछाडि फर्काइएको भन्ने ठम्याइ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उनीहरुले प्रस्तावनामा जनयुद्ध थप्नेदेखि लिएर धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रिय जनावर, समानताको हक, मातृभाषामा उच्च शिक्षा, भाषा र संस्कृतिको हक, राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड, सङ्घीय व्यवस्थापिकालगायतका प्रावधानमा संशोधन, परिमार्जन र सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा गणेशमान पुन, श्रप्रसाद जावेगु, सूर्यवाला राई, सन्तु दराई, केशरी घर्ती, कमला दोङ, धाधिका तामाङ, जुठबहादुर टुहुरे, शम्भु श्रेष्ठ, श्यामकुमार श्रेष्ठलगायत छन् ।
यसैगरी संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा भट्टराईलाई एनेकपा माओवादीका छ जना मधेसी नेताले संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरुले प्रस्तावनामा सङ्घीय शब्द थप्नेदेखि लिएर मधेस विद्रोह उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने सङ्घीय समानुपातिक समावेशीका कुरादेखि सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा सबै मातृभाषालाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र सन्ततिले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आर्य खसको ठाउँमा खसान शब्द थप्नुपर्नेलगायतका सुझाव उनीहरुले दिएका छन् ।
मस्यौदामा संशोधन, सुधार र परिमार्जनको माग गर्नेहरुमा रामचन्द्र झा, प्रभु साह, विश्वनाथ साह, महेन्द्र पासवान, रामरिझन यादव र रामकुमार शर्मा छन् । रासस
प्रतिक्रिया