काठमाडौं । नेपाली सेनाको स्वरूपसँग मिल्दोजुल्दो संरचना बनाएर ‘ग्रीन आर्मी’का नाममा गतिविधि सञ्चालन गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णयमाथि छानबिन अघि बढाएको छ। अदालतले उक्त संस्थालाई पोसाक तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गर्न सहमति दिने रक्षा र गृह मन्त्रालयका निर्णयसहितका सक्कल कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फाइल मगाउने आदेश गरेको हो। आगामी मंसिर ७ गतेका लागि अर्को सुनुवाइ तोकिएको छ। त्यसअघि नै निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात अदालतमा पेस गर्न भनिएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार ग्रीन आर्मी नेपाल प्रालिले पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोगका लागि सहमति मागेपछि रक्षा मन्त्रालयले २०७८ साउन १० र गृह मन्त्रालयले २०८३ साउन १२ मा अनुमति दिएको देखिएको छ। ती निर्णयको आधार र प्रक्रियाबारे बुझ्न सर्वोच्चले सक्कल फाइल मागेको हो।
त्यस्तै, कम्पनीको नाम, नियमावली तथा प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित उद्देश्य संशोधन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले २०८३ भदौ २२ मा दिएको पत्रसहितको सक्कल कागजात पनि झिकाउन आदेश भएको छ।
यसअघि नै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ग्रीन आर्मी नेपालसहितका निकायलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। साथै संस्थाको दर्ता, सञ्चालन प्रक्रिया, पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोगसम्बन्धी विषयमा लिखित जवाफ माग गरिएको थियो।
भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतमा खटिएको ग्रीन आर्मीले गैरकानुनी रूपमा सैन्य शैलीको संगठन सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता साम्बराज अर्यालसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा सैन्य प्रकृतिको संगठन निर्माण र परिचालन गर्नु संविधानविपरीत हुने जिकिर गरेका छन्। नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको ‘आर्मी’ संरचनालाई संविधानले मान्यता नदिएको उनीहरूको दाबी छ।
यस्तो संगठनलाई सरकारी निकायबाटै अनुमति दिइनुले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा समेत जोखिम निम्त्याउन सक्ने रिट निवेदकको तर्क छ।
प्रतिक्रिया