संसारको जुनसुकै कुनाको पहाडिया नेपाली, मधेशमा जन्मिएको चाँहि नेपाली नहुने ? : राजेन्द्र महतो

यति लामो प्रशव पीडापछि जन्मिन लागेको संविधानको मस्यौदा नै जलाउनु भयो नि ?

संविधान मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिएको हो । संविधान नभएरै नेपाली जनताले संविधान बनाउन खोजेका त होइनन् नि । नयाँ नेपाल निमार्णका लागि नयाँ संविधान चाहिएको हो । तर यो मस्यौदा त पुरानो नेपाल भन्दा पनि अझ ५० वर्ष नेपाललाई पछाडि धकेल्ने खालको आयो । जुन नेपाली जनताको भावना माथि ठाडै कुठाराघात हुनेगरी मस्यौदा ल्याइयो । राजाको त प्रतिगमन थियो तर यो त महाप्रतिगमन भयो । नयाँ संविधानले त जनतालाई बढी भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्ने हो । नेपालको इतिहासमा यो एक दशकमा मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलन २०६२–०६३ जनयुद्ध जस्ता महत्वपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त भएको हो नि । यो मस्यौदा कुनै आकाशबाट खसेको त होइन् । परिवर्तनका लागि आन्दोलन भए, कति मधेशीले बलिदान दिए तर यो मस्यौदा त ती सबै परिवर्तनलाई मेटाएर अहिलेसम्म प्राप्त गरेका अधिकारलाई कटौती गरेर ल्याइएको मस्यौदा हो । त्यसैले यो अपुरो, अधुरो र महाप्रतिगमनकारी मस्यौदा मधेशी जनताले कदापी स्वीकार्न सक्दैनन् । च्यात्नु, फ्याक्न र जलाउनु बाहेक मधेशीका लागि कुनै विकल्प नै छैन् ।

संसारको जुनसुकै कुनामा बस्ने पहाडियालाई चाँहि नेपाली हो भन्ने ? कस्तो अन्यायपुर्ण व्यवहार छ हेर्नुस् त ! मधेशमा जन्मिएको सन्ततिलाई नेपाली मान्न किन अप्ठेरो ?

यहाँहरुको विरोध कुनै खास विषयमा हो कि समग्र मस्यौदा नै ठीक छैन् भन्ने हो त ?

हेर्नुस् हामीले चाहेको नयाँ संविधान भनेको संघियतासहितको संविधान हो । पहिलो त्रुटि त ठूला चार राजनीतिक दल जो संघियताविरोधी बनेर विनासंघियताको संविधान जनतामाथि जर्बजस्ती लाद्न खोजिरहेका छन् यसमा हाम्रो विरोध हो । यस्तै मधेश आन्दोलनको समयमा एक मधेश स्वायत्त प्रदेशलाई स्वीकारिएकै हो । विशेष गरेर चार–पाँच वटा मुद्दामा मधेशीलाई बाइपास गरेको अवस्था छ । सिमांकनको कुरा गरिएको छ स्पष्ट छैन् । प्रान्तको कुरा पनि अस्पस्ट छ । सिमांकन भन्दैमा कर्मकाण्डी सिमांकनले हुँदैन् । जनताको भावना विरोधी विशेष गरेर मधेशीहरुलाई एक आपसमा विभाजन गराउने खालको सिमांकन हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन् । मधेश एक प्रदेश बनाइनुपर्छ, जुन मधेश आन्दोलनको सम्झौता हो । मेचीदेखि महाकालीसम्म, कन्चनपुरदेखि झापासम्म मधेश भनेको एउटै हो । यही मधेशको भूभागलाई हामीले मधेश स्वायत्त प्रदेश हो भनेर बुझ्यौं । यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि स्वीकारेका थिए, जुन अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ । पछि आयोग बन्यो र त्यो आयोगले मधेशमा दुई वटासम्म प्रदेश बनाउन सकिन्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएको छ । नारायणी नदीदेखि पूर्वमा एक प्रदेश र नारायणीदेखि पश्चिमको अर्को प्रदेश भनेर । जसमा मधेशी दलहरु छलफलमा जान सकिन्छ भन्ने पक्षमा छन् । तर मधेशको भूभागलाई हिमाल–पहाडमा मिसाएर लैजाने भन्ने मधेशीले कल्पना पनि गरेका छैनन् ।

तपाईंले नमानेका विषय के के हुन त ?

अर्को हो, नागरिकताको सवाल । नागरिकताको विषयमा यहाँ जहिले पनि बबाल खडा गर्ने गरिएको छ । आफ्नो नागरिकलाई नागरिक नमान्ने, धर्तीपुत्रलाई नेपाली नसोच्ने तर नेपालीमुलको हुँदैमा संसारको जुनसुकै कुनामा बस्ने पहाडियालाई चाँहि नेपाली हो भन्ने ? कस्तो अन्यायपुर्ण व्यवहार छ हेर्नुस् त ! मधेशमा जन्मिएको सन्ततिलाई नेपाली मान्न किन अप्ठेरो ? हाम्रो खल्ला सिमानाका कारण नेपाल भारतमा त बिहेवारी भइरहेको छ, हुन्छ । तर बिहे गरेको ल्याएको अंगलाई नेपाली नागरिक नमान्ने रे ! अझ जन्मिएको सन्तानलाई पनि अंगिकृत नागरिकता दिने भनेको सरासर अन्यायपूर्ण छ । अन्तरिम संविधानले जन्मसिद्धको अधिकार र वंशजको अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । अंगिकृत नागरिकले पनि १० वर्षपछि देशको संवैधानिक पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधानलाई पनि लत्याएर, अधिकार कटौती गरि ल्याइएको मस्यौदामा हाम्रो आपत्ति हो । बैवाहिक अंगिकृतलाई बन्देज लगाइनु राम्रो होइन् । अन्तरिम संविधानको धारा १५५(२),२०४७ सालको नेपालको संविधानको १२५ मा संवैधानिक पदका लागि कुन–कुन नागरिक योग्य हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर मस्यौदाको धारा २८२ ले ठाक्कै सबैलाई हटायो । यो प्रतिगमनतर्फ गयो । यसले पनि मधेशीको भावनामा गहिरो चोट पुगेको छ ।

यतिका मतभेद हुंदाहुदै पनि सुझाव पेश गरेर नयाँ बन्ने संविधानमा आफ्ना अधिकार स्थापित गराउन तर्फ नलागेर विरोधमा जुट्नु कतै मधेशी जनतालाई फेरि मधेशी दलबाटै धोका दिइएको पो हो कि ?

तपाईँहरु पनि उनीहरुकै पक्षबाट बोलिदिनु भएको छ । पाखण्डी पनले जनतालाई धोका दिनेहरुलाई के के सुझाव ? यो सबै नाटक हो । यो नाटकमा मधेशी फस्न चाहन्न । मधेशीलाई अपमानित हुने गरी संविधान ल्याइयो भने कुनै हालतमा कार्वान्वयन हुनै सक्दैन् । अबको स्थिति अकल्पनीय हुन सक्छ ।

प्रस्तुतिः विवेक विश्वकर्मा, भैरहवा