गणेश थापामाथि भएको आक्रमणको विषयमा संसदमा वामदेब र कमल थापाबीच जुहारी

काठमाडौँ, १० साउन । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बामदेव गौतमले कतिपय दल तथा समूहका असहमति, विरोध र अवरोधका बाबजुद पनि संविधानका लागि गरिएको सुझाव सङ्कलन अभियान अत्यन्त सफल भएको बताउनुभएको छ ।

यही साउन ४ र ५ गते विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा गरिएका कार्यक्रममध्ये ४१ जिल्लामा बिना अवरोध शान्तिपूर्ण रूपमा व्यापक जनसहभागिता भएको, २२ जिल्लामा संविधानको मस्यौदामा समेटिएका विषयवस्तु वा प्रक्रियाका बारेमा शान्तिपूर्ण विरोधसहित सुझाव सङ्कलन भएको थियो भने सप्तरी, सिराहा धनुषालगायत १२ जिल्लामा अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मकवानपुर जिल्लाको क्षेत्र नं ३ को सुझाव सङ्कलनका लागि हेटौँडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सुरुमै केही व्यक्तिबाट कार्यक्रम स्थलमा कुर्सी तोडफोड गरेर कार्यक्रम बिथोल्ने कार्य गरेकाले सुरक्षाकर्मीले बाहिर निकाल्ने काम गरेको हो उप्रधानमन्त्री गौतमले स्पष्ट गर्नुभयो ।

कार्यक्रम स्थलबाहिर रहेका राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताबाट विरोध प्रदर्शनसहित भित्र प्रवेश गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउने काम गरेकाले घटनालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षा निकायका १९ जना र राप्रपा नेपालका चारजना घाइते भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री गौतमको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवम् सभासद् कमल थापाले उहाँको भनाइमा केही सत्यता भएपनि धेरै भ्रामक र झुटो छ भन्नुभयो ।

उहाँले कार्यक्रम सुरु हुन अगावै केही नीतिगत र प्रक्रियागत असहमतिका कारण सुझाव सङ्कलनमा सहभागी नहुने जानकारी गराई शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएको अवस्थामा आफ्ना पार्टीका जिल्ला तथा नगर समितिका अध्यक्षलाई घाइते गराएपछि सभासद् गणेश थापा पुगेको र उहाँलाई प्रहरीको संरक्षणमा रहेका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न समूहबाट आक्रमणको काम भएको हो भन्नुभयो ।

अध्यक्ष थापाले यो घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर आफूले राजनीति नगर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री गौतमले सुझाव सङ्कलनका समयमा सुरक्षा संवेदनशीलताको वर्गीकरणको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको, नियमित सुरक्षाका अतिरिक्त नेपाल प्रहरीबाट २१ हजार ९०५, सशस्त्र प्रहरीबाट १४ हजार १६८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ७६५ जनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै केही राजनीतिक दल वा समूह यो प्रक्रियामा असहमत हुनुका साथै यसलाई असफल बनाउने गरी विभिन्न गतिविधि गरेको, संविधानसभामा पनि केही राजनीतिक दल पछिल्लो समयमा संविधानका केही विषयमा असहमत भएका कारण सुझाव सङ्कलनमा सहभागी नहुने सार्वजनिकरूपमा आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले सुझाव सङ्कलनमा अभियानमा सबै खालका विचार र सुझावलाई अभिलेख गर्ने उद्देश्यले ती दल र समूहलाई पनि सहभागी हुन अनुरोध गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । रासस