काठमाडौँ, ५ साउन । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै सर्वसाधारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
संविधानसभाको ‘नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति’ले आज काठमाडौँ क्षेत्र नं २ को बत्तीसपुतलीमा आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमका सहभागीहरुले जनताले अस्विकृति गरेका व्यक्तिहरु पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत पटक पटक सांसद बनिरहन सक्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ‘टिके प्रथा’का रुपमा सांसद चुनिने र उनीहरु जनताप्रति जवाफदेही नभई नेताप्रति मात्रै चाकडीमा लिप्त हुने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी डिपी अर्यालले समानुपातिक पद्धतिद्वारा चुनिने सांसद बढीमा दुई कार्यकालमात्रै चुनिन पाउने स्पष्ट प्रावधान संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
कृष्णप्रसाद सिटौलाले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई फाँसीको व्यवस्था गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा स्थानीय कनकमान महर्जनले जनताले दिएका सुझाव रद्दीको टोकरीमा नफाल्न आग्रह गर्दै संविधानमा देशको क्षेत्रफल र सीमा लेख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । केदारनाथ दाहालले विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीलाई पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । माधव पौडेलले स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
लक्ष्मी अधिकारीले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीले धर्मनिरपेक्ष राज्यभन्दा धर्मविहीन राज्य भन्ने अर्थ लाग्ने भन्दै धार्मिक स्वतन्त्रता वा हिन्दू धर्म भन्ने शब्द संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सीता भट्टराई बस्नेतले डलर खाएर धर्म परिवर्तन गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्ने गरी धर्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद बन्न शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने, राष्ट्रिय पार्टी बन्न र समानुपातिकबाट सभासद् चुनिन मत सीमा (थ्रेसहोल्ड)को व्यवस्था गर्नुपर्ने, संसद्को सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, श्रमसम्बन्धी आयोग गठन गर्नुपर्ने सहभागीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै अधिकांश सहभागीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन टुङ्ग्याउनुपर्ने, वडा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनुपर्ने, सङ्घीयताको सङ्ख्या घटाई बढीमा पाँच प्रदेशमात्रै बनाइनुपर्ने, मत बराबर भएमा गोलाप्रथाबाट राष्ट्रपति चुन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी नेकपा (एमाले)की उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, काँग्रेस सभासद् निर्मल कुइँकेललगायतले मस्यौदामा जनताले दिएका सुझावले संविधानका धेरै बुँदामा रहेका कमजोरी सच्याउने अवसर मिलेको भन्दै जनताको सुझावअनुसारकै संविधान आउने बताउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया