संविधानसभामा एघार हजार सुझाव, यस्ता छन् नेताको टाउको दुखाउने जनताका सुझाव

काठमाडौँ, ४ साउन । मुलुकभर नेपालको संविधान, २०७२ माथि जनताले प्रत्यक्ष रुपमा सुझाव दिइरहेका बेला संविधानसभा सचिवालयमा विभिन्न माध्यमबाट करिब ११ हजार सुझाव प्राप्त भएको छ ।

संविधानसभा सचिवालयका अनुसार अपराह्न १ बजेसम्म इमेलबाट तीन हजार ५६७, वेभसाइटबाट छ हजार, फ्याक्सबाट एक हजार सुझाव प्राप्त भएको छ । यस्तै प्रत्यक्ष रुपमा आएर संस्थागत रुपमा ४९ वटा सुझाव दिइएको छ । संस्थागत रुपमा सुझाव दिनेहरुमा अख्तियार, सशस्त्र, नेपाली सेना, महालेखा परीक्षक नियन्त्रण कार्यालय, निर्वाचन आयोग, भूपू सैनिकलगायत रहेका छन् । इमेल, बेभसाइटबाट सुझाव दिनेमध्ये धेरैजसोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जुन पद भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्नेमा सुझाव प्राप्त भएको छ । वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिमात्रै राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न नागरिकले विद्युतीय माध्यमबाट सुझाव दिएको संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

सुझाव आउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले देश विदेशबाट जनताले सक्रियताका साथ सुझाव दिएको बताउनुभयो । विद्युतीय माध्यमबाट सुझाव दिनेले मन्त्री बन्नका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने, कुनै पनि अभियोग लागेको हुन नहुने तथा जुन मन्त्रालय चलाउने हो सो विषयमा दक्ष हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यस्तै भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युुदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । जातीय प्रदेश बनाउन नहुने, साझा पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने, उत्तर दक्षिण प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सेनाले सभाध्यक्षलाई बुझायो सुझाव

संविधानको पहिलो मस्यौदामा सुझाव दिनका लागि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग विभिन्न नौवटा सङ्घ तथा संस्थाले समय लिएका छन् ।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरवशम्शेर जबरासहित बलाध्यक्ष रथी राजेन्द्रकुमार क्षेत्री, प्राड विभागका प्रमुख उपरथी होमकुमार लावतीले आज सेनाको संस्थागत धारणा सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझाउनुभएको थियो । नेपाली सेनाले आइतबार प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएका राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालगायत आफ्ना सरोकारका विषयमा राष्ट्रपति एवम् सेनाका परमाधिपति डा रामवरण यादवलाई राय सुझाव हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सेनाले दिएको सुझावमा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति, नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लगायत नेपाली सेनाको सरोकारका अन्य विषयमा सुझाव दिएको थियो । सेनाले शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि आफ्नो सुझाव हस्तान्तरण गरेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापति सदस्य हुनुपर्ने, नेपाली सेनाको पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था सैनिक ऐनअनुसार हुने भएकाले लोकसेवा आयोगको संलग्नता आवश्यक नरहेको, प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने, सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्तिलाई सैनिक ऐनअनुसार नै कारबाही हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । रासस