काठमाडौँ, ३ साउन । नेपाली सेनाले ‘नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएका राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा केही असहमति जनाउँदै राय सुझाव पेश गरेको छ ।
राष्ट्रपति एवम् नेपाली सेनाका परमाधिपति डा रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई छुट्टाछुट्टै रुपमा सेनाले आइतबार राय सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो ।
प्रधान सेनापति गौरवशम्शेर जबराले आइतबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति डा यादवलाई भेटी सुझाव हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । सुझावमा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति, नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लगायत नेपाली सेनाको सरोकारका अन्य विषय रहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रधान सेनापति जबराले सोही प्रकारका सुझाव शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधान सेनापति सदस्य हुनुपर्ने, नेपाली सेनाको पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था सैनिक ऐनअनुसार हुने भएकाले यसमा लोक सेवा आयोगको संलग्नता आवश्यक नरहेको, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने, सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्तिलाई सैनिक ऐनअनुसार नै कडा कारबाही हुने भएकाले दोहोरो दण्ड सजाय गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबिपरित हुने हुँदा उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही गरिरहनु नपर्ने मान्यता सुझावमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थामा देश जाँदा नेपाली सेनाको भूमिका, जिम्मेवारी तथा कार्य राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट थप महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुने हुँदा नेपाल सरकारबाट दिइने उक्त जिम्मेवारीलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्न सहज होस् र राष्ट्रका महत्वपूर्णहितमा अझै राम्रोसँग संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पुगोस् भनी प्रस्तावित मस्यौदामा राय सुझाव प्रस्तुत गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
सेनाले आन्तरिकरुपमा बृहत छलफल गरी रायसुझाव सङ्कलन गर्नुका साथै अन्य सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञहरुको सल्लाहमा राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली सेनासम्बन्धि राय सुझाव तयार गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया