संविधानसभामा मधेसवादी दलको नाराबाजी, साम्य पार्न सभामुखलाई आपत

काठमाडौँ, २४ असार । सद्भावना पार्टीका सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णले अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७० को मर्मलाई पालना नगरी नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदासमेत नबाँडिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।

तोकिएको समयभन्दा करिब दुई घन्टा ढिलो अर्थात् दिउँसो १ः२० बजे सुरु भएको संविधानसभाको आजको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले सभासद्लाई बोल्ने समय पर्याप्त नदिइएको र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाअनुसार नभएको बताउनुभयो ।

नियमावलीले जनताको सुझाव लिन एक महिना र जनताले दिएको सुझाव अध्ययन गर्ने समय थप एक महिना लिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सो प्रावधानलाई छोट्याएर १५ दिनमा सीमित गरिएको र प्रमुख दलका चार नेताको इच्छाका लागि प्रावधान मिचिएको उहाँको आरोप थियो ।

दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक जनताको अधिकार संस्थागत नगरिएको र नागरिकताको विषय पनि त्यस्तै रहेको भन्दै उहाँले त्यो समूहलाई अधिकार दिन नचाहेको हो वा होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले धारणा राखेपछि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल सम्बद्ध दलका सभासद्ले आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाउनुभयो ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको आसन अघिल्तिर उभिएर उहाँहरुले नाराबाजी पनि गर्नुभयो ।

मजदुर किसान पार्टीका सभासद् डिल्लीप्रसाद काफ्लेले जनताको अभिमत लिने समय तीन दिनमात्रै भएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले जनमत सङ्कलनका लागि कम्तीमा पनि एक महिना प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले भने संविधानको मस्यौदा सबै सभासद्ले पाएको र त्यसमा विरोध गर्नुको आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विरोधमा उत्रनु भएका सभासद्लाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दै १५ दिनको समय दिएर नागरिक सम्बन्ध समितिलाई जनमत सङ्कलनका लागि अनुमति दिइने जानकारी गराउनुभयो ।

आजको बैठकमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका सभापति प्रमिला राणाले संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदा प्रचारप्रसार र सुझाव सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

उहाँले संविधानको विधेयकको मस्यौदामाथि व्यक्तिगत र संस्थागत सुझाव सङ्कलन गर्ने काम सुरु भएको बताउनुभयो । उही असार २४ देखि लागू हुने गरी १५ दिनभित्र जनताको सुझाव सङ्कलन गर्ने अवधि प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।

संविधानसभाको यही असार २२ गतेको निर्णयअनुसार नै काम सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस