स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौँ, १४ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले आवश्यक ऐन नियमको संशोधन र थप गरी छिटो स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा गरी प्रबन्धकीय व्यवस्थासमेत गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न निर्देशन दिएको हो । बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले स्थानीय निकाय निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण तयार भएपछि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने लगायतका काम गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो ।

“मुख्य कुरा राजनीतिक वातावरणको हो, यस्तो वातावरण बनेको भए २०७१ वैशाखमै निर्वाचन भइसक्ने थियो, अब छिटो निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ”– गृहमन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।

उपप्रधान, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सबै राजनीतिक दलमा इच्छाशक्ति नभएकाले दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको बताउनुभयो । “सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको छ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक वचनबद्धता रहेको भए पनि व्यवहारमा उतार्न नसकेकाले निर्वाचन हुन सकेको छैन, छिटो सहमति जुटाएर निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”– मन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले निर्वाचनका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐनमा संशोधन र थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “सर्वोच्च अदालतले छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न आदेश दिएको र कसैलाई मत नदिने व्यवस्था मतपत्रमा गरी निर्वाचन गरिनुपर्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

ऐनमा संशोधन र थपका लागि २०७१ भदौ २५ गते समितिमा मस्यौदा पेस गरेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । विसं २०५४ पछि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकाले यथेष्ट रुपमा मतदाता शिक्षा दिइनु आवश्यक भएकामा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।

मधेसी जनअधिकार फोरम संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले २०५९ सालपछि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा सरकारको ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो । “वैशाख १२ को भूकम्पपछि सरकारलाई स्थानीय निकायको आवश्यक्ता महसुस भएको छ, यो सङ्कटले सरकारको आँखा खुलेको छ, यही मौकामा चुनाव होस्”– उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा माले संसदीय दलका नेता सी पी मैनालीले विकासका नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्लाई एक करोड रुपैयाँ बाँडेर विकासको एजेन्ट बनाउन ध्यान दिने सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्नतिर वास्ता नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी संसदीय दलका नेता नारायणमान बिजुक्छेले ठूला दलले जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेकामा छिटो सरकारको यसतर्फ सरकारको ध्यान गए चुनाव हुने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता चित्रबहादुर केसीले स्थानीय निकायका लागि आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा गरी ढिलोमा मङ्सिरसम्म निर्वाचन गराउन माग गर्नुभयो ।

सभासद् जयदेव जोशीले निर्वाचनमा महिला, दलित, मुस्लिम र आदिवासी जनजातिलगायत पिछडिएका वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थानीय निकायमा हुने गरी कानुन संशोधन एवम् थप गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले संविधान जारी भएको छ महिनाभित्रमा अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति १६ बुँदेका बेलामा भएकाले कार्यान्वयनका लागि ठूला दल इमान्दार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सभासद् एकनाथ ढकालले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य सार्वजनिक भएकाले त्यसलाई रोक्न पनि छिटो निर्वाचित पदाधिकारीको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।

सभासद् दिलनाथ गिरीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा १८ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा लोकतन्त्र र नेताप्रति जनताको वितृष्णा बढेकाले सबै दललाई सचेत हुन आह्वान गर्नुभयो ।

बैठकमा सभासद्हरु डिम्पलकुमारी झा, शिवलाल थापा, परशुराम तामाङ, गोपाल दहित, कुमार खड्का, चीनकाजी श्रेष्ठ, शिवजी यादव, रुक्मिणी चौधरी, रुक्मिणी ढकाल, रामेश्वर फुयाँल, अनिता देवकोटा, लालबहादुर गुरुङ, यशोदाकुमारी लामा, गणेश पहाडी, जीवन शाही, गुरु बुर्लाकोटी, सीतादेवी यादव, सीता गिरी ओली र रञ्जना सरदारले पनि भूकम्पपछि पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण एवम् प्राधिकरणलाई सहयोगका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक भएकामा जोड दिनुभएको थियो ।

मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परेकाले छिटो चुनाव गर्न विसं २०६९ को सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गरेको स्मरण गराउनुभयो । “निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सूची अद्यावधिक गर्न नियम संशोधनको चरणमा लागेका छौँ”–उहाँले भन्नुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा सोमलाल सुवेदीले राज्यका शक्ति गाउँस्तरसम्म पु¥याउन पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । “स्थानीय निकाय नहुँदा आधामात्र राजस्व उठेको छ, बेरुजु बढेको छ, उपभोक्ता समितिका झगडा मन्त्रालयसम्म आएको छ, योजनाको छनोट पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले हुन सकेको छैन” –उहाँले भन्नुभयो ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति छिटो गर्न र निर्वाचनको आवश्यक प्रबन्धकीय व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।