काठमाडौं, २३ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडमा पसल भाडामा लगाउँदा कानुनअनुसार नभएको बताउँदै सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दर्ता गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले सरकारको स्वामित्वमा रहेको आठ रोपनी चार आनामा रहेको सो कम्पनीको भवनका पसल–कबल बहालमा लिँदा–दिँदा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नदिएको जनाए । बिल भर्पाइसमेत नदिइएको देखिएकाले सो कार्यमा सङ्लग्न पदाधिकारीलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको उनले बताए ।
अनन्तकालसम्म एउटै व्यक्तिलाई पसल भाडामा दिएको, कुल ८ सय ६९ सेयरधनीमध्ये एक तिहाईलाई मात्र सो सुविधा दिइएको, कम्पनीको विनियमावलीमा व्यवस्था भएको प्रावधान, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, कम्पनी बोर्ड र विशेष अदालतबाट यसअघि भएको आदेशको समेत पालना नगरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेका नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनीलाई एउटैै पनि पसल–कवल उपलब्ध नगराएको र आर्थिक रुपमा अनियमितता गरेको देखिएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।
कम्पनीकै कोठा बहालमा लिएको एनआइसी बंैकले तिर्दै आएको बहाल रकमको भिन्नताका आधारमा कायम हुन आएको करिब नौ करोड ४६ लाख र बिल भर्पाइ पेस गर्न नपर्ने गरी आफूखुसी बाँडेको २८ लाख ९० हजार गरी करिब नौ करोड ७५ लाख हानिनोक्सानी पु¥याएको देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
अभियुक्त कम्पनीका पदाधिकारी रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ, अशोकजीव तुलाधर, निर्मलकुमार धानुका, गौतमलाल श्रेष्ठ, प्रमोदकुमार अग्रवाल, भवानीराज पाण्डे, विजयकुमार बानियाँ र वासुदेव विष्टसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया