२८ आश्विन २०८३, बुधबार

बजेटका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा पर्नसक्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

70
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

चितवन, १६ जेठ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ नगर्ने बताएका छन् ।

आज चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटमा स्थानीय तहलाई दिइएको प्राथमिकता सन्तोषजनक नरहेको र यही बजेटका कारण मुलुक असफल हुने खतरा सृजना भएको बताएका हुन् ।

‘मुलुक असफल भयो भने अहिलेको सरकारकै कारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको बजेट सन्तोषजनक छैन । सबै बजेट पालिकाको मातहतमा गएर वितरण गर्ने हो । कम्तीमा पनि एउटा पालिकालाई १५–१६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । तर, विकास बजेट अत्यन्त न्यून छ ।’

पालिकाहरूमा विनियोजित बजेटमध्ये अधिकांश भत्ता वितरण तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई तलब दिनमै खर्च हुने र पालिकासँग विकास खर्च अत्यन्त न्यून हुँदा समस्या सृजना हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘१५ करोड रुपैयाँ त विभिन्न किसिमका भत्ता, क्षिकका तलक, स्वास्थ्यका तलमा खर्च भइहाल्छ । बाँकी एक–दुई करोड रुपैयाँले केही विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘बजेट विकेन्द्रित र समानुपातिक भएर तल जानुपर्ने हो । यो बजेटले वित्तीय संघीयतालाई ध्यान दिएको छैन । संघीय शासन प्रणालीको अवधारणामुताविक बजेट आएको छैन । केन्द्रले हिजोको गाउँ र नगरपञ्चायतलाई बाँडेको जस्तो बजेट छ ।’

यस्तै, उनले अहिलेको समस्यालाई यथोचित रुपमा ध्यान दिएर बजेट प्रस्तुत गर्न सरकार असफल रहेको र अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूलाई अध्ययन गर्दा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य असम्भव रहेको बताएका छन् । ‘बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई पनि सुदृढ गर्दैन । दीगो विकासको लक्ष्य पनि भेटिदैन,’ उनले भने ।

यस्तै, उपमहासचिव गुरुङले अर्थतन्त्रको सबै सूचकहरुलाई हेर्दा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव रहेको बताएका छन् । ‘अहिलेको समस्यालाई यथोचित रुपमा ध्यान दिएर सरकारले बजेट ल्याएको देखिदैन । १७ प्रतिशत बजेट संघको पुँजीगत खर्चमा छुट्टयाएको छ । अर्को १७ प्रतिशत बजेट सात वटा प्रदेश र ७५३ वटा पालिकाहरूलाई छुट्टयाएको छ । बाँकी ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट चालू खर्चमा छ,’ उनले भने ।

सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती पूर्ण रुपमा नगरेको पनि उनले बताएका छन् । बजेट पुरानै प्रकारको भएको तथा सुशासन कायम गर्ने कुनै योजना नभएको उनको भनाइ छ ।