भूमि व्यवस्थामा सरकारको बजेट : औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिइने

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

आज सोमबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उत्पादन र रोजगार: समृद्धिको आधार को नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रताको लक्ष्यसहित उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिने, ११० वटा स्थानीय तहका २५ हजार भूमिहीनलाई लालपूर्जा प्रदान गरिने जानकारी दिए । उनले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने बताए ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उनले बताए । अर्थमन्त्री महतले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने समेत बताए ।

त्यस्तै, सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वन सम्पदाको दीगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइने मन्त्री महतले बताए ।

उनले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।