
काठमाडौं, १५ जेठ । जवाफदेहीता निगरानी समितिले कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफी गणतन्त्र दिवसकै चरम दुरुपयोग भएको बताएको छ ।
आज सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएको केही दिन नबित्दै र सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ समेत तयार भइनसकेको अवस्थामा हठात् आममाफी दिनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको जनाएको छ ।
गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिएर पीडितप्रति राज्यको असंवेदनशीलता, विधिको शासनप्रति सरकारको झूटो प्रतिबद्धता, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य उजागर भएको र गणतन्त्रप्रति नागरिकमा वितृष्णा जगाउने कार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा मिति २०७२ भदौ ७ गते एक नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीहरूको वीभत्स हत्याको आरोपित रही तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिले माफी दिएको घटनाप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमार्फत भनिएको छ ।
नेपालको अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक प्रावधानलाई कुण्ठित गर्दै अदालतको आदेशलाई आत्मसात नगरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको अपराध–पीडितको मौलिक हक समेतको उल्लंघन गरेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय एवं सस्थागत गर्ने कार्य भएको समितिको ठहर छ ।
‘राष्ट्रपतिबाट भएको यस माफीको घोषणाले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नाका साथै पीडितको न्यायिक हकमाथि अतिक्रमण गरेर गणतन्त्रको उपहास भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यले संविधानको धारा २७६, फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९, सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन कार्यविधि २०७१, एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास (०६७–WO–११४८ समेत) बाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको दुरुपयोग तथा बर्खिलाप हुनेगरी पीडितविरुद्ध गरेको यस अन्यायपूर्ण निर्णयप्रति निगरानी समिति घोर आपत्ति एवं निन्दा गर्दछ ।’
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति–














प्रतिक्रिया