आगामी बजेट पाँच खर्व ९६ अर्बको

काठमाडौं, १७ जेठ । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले नेपालको विकासको लागि जलबिद्युतलाई विकासको पूर्वाधारको रुपमा मात्र नभई पूर्व सर्तको रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले आगामी बजेटमार्फत उर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिदै नेपाल–भारतबीच हुने भनिएको ट्रान्समिसन सम्झौता यथाशिघ्र सम्पन्न गर्नु पर्ने बताए ।
साक्षात्कारमा कोइरालाले क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन अन्र्तगत ढल्केवर–मुजफर लाईनको निर्माणको तत्काल ब्यवस्था गर्नुपर्ने, विकासको पूर्वाधारका लागि सडकलाई महत्व दिनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग, पाँच वर्षभित्रमा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई पु¥याउने व्यवस्था गनुपर्छ । सिमेन्ट उधोगलाई जसरी आत्मनिर्भर बनाइयो, त्यसरी नै अन्य क्षेत्रलाई विशेष ग्राहयता दिनुपर्छ ।’
उर्जाको विकासको लागि राजनीति नगरी राजनीतिक सहमती गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिदै उनले भारतसँग सम्झौता गरिएको स्टेट टु स्टेट बिद्युत सम्झौता गर्ने कामलाई चाँडो कार्यान्वयन गर्न सकिए लोडसेडिङ कम गर्न सकिने सुझाए ।
उनले सरकारका स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण संस्थानहरु घाटामा भएकाले तिनीहरुलाई  तुरुन्त पूर्नस्थापना वा बन्द गर्नुपर्ने बताए ।  नेपालको हकमा बजेट कार्यान्वयन पक्ष नै कमजोर रहेको पनि कोइरालाले बताए ।
कोइरालाले अहिलेका अर्थमन्त्रीले बजेटको बारेमा निकै गम्भिरता र विशेष प्रतिबद्धता देखाएकोले जेठ महिनाको अन्तिममा नै बजेट आउने विश्वास व्यक्त गर्दै सधैं बजेट नआउँदा आलोचना हुने परम्परा यस पटक भने तोडिएको बताए ।
कोइरालाले मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार भएको दातृ निकायबाट आर्थिक सहायताको कुरा पनि आइरहेकोले यही अवधीमा आर्थिक बृद्धिदर ५ दशमलब ५ बाट ८ प्रतिशत पु¥याउन सकियो भने नेपाल अल्प विकसित मुलुकबाट विकसित राष्ट्र बन्ने सम्भावना औल्याए । त्यसको लागि सरकारले मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई समेत लगानीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने सुझाव दिए ।
उनले नयाँ बजेटसँगै बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा पनि काम गर्नु पर्ने सुझाव साक्षात्कारमा दिए ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी बजेट ५ सय ९५ अर्ब ९२ करोडको हुने जानकारी दिए ।
उनले बजेट जेठ महिना भित्रैमा आउने स्पष्ट पार्दै बजेटमा संविधान र शून्य सहनसिलतालाई आधार मानेर उर्जा विकासलाई पहिलो प्राथमिकता, कृषिको आधुनीकरण र व्यवसायिकरण, यातायातको विस्तार र सुधार , सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य र शिक्षा ) र पर्यटन विकास, खानेपानी भू–उपयोगको साथसाथै दिगो ग्रामिण विकासलाई विशेष ध्यान दिने स्पष्ट पारे ।
नेपालले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा संलग्न गराउन निजी क्षेत्र मैत्री बजेट र अन्त्यमा शान्ति सुरक्षा र विदेशी सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको पनि बताए
बजेटमा देखिएको समस्या भनेको पुँजीगत खर्चको कार्यन्वयनमा निकै कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै पुँजीगत खर्चलाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिए ।
नेपालले यसअघि कहिले पनि पूर्ण बजेट नआएको स्मरण गर्दै यस वर्ष भने समयमै बजेट ल्याई कार्यान्वयन चुस्त दुरुस्त बनाउनमा विशेष पहल गरिने पनि बताए । देशको उत्पाकत्व ह«ास भएकोले निजी क्षेत्रलाई विशेष उत्साही बनाउन पनि नीजी क्षेत्र मैत्री बजेट आउनुपर्ने बताए ।