खोटाङ, १७ जेठ । खोटाङको दिक्तेल–हलेसी सडकखण्ड कालोपत्रको प्रक्रिया सुरु भएसँगै आसपासका जग्गा धनीलाई २९ करोड मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण समितिको जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा बसेको बैठकले दिक्तेल–हलेसी सडक खण्डमापर्ने ९ गाविसका ९०७ घरपरिवारलाई २९ करोडभन्दा बढी मुआब्जा दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, जग्गाको भू–बनोटको अवस्थिति, मालपोतको रजिस्टे«सन, जग्गा किनबेच, जग्गाको सरकारी दर रेट, मुआब्जा वितरणका लागि यसअघि गरिएका निर्णयको अवलोकन, मुआब्जा निर्धारण उपसमितिको प्रतिवेदनलगायतका आधारमा जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार दिक्तेल–हलेसी ३६ किलोमिटर सडकले छोएका स्थान, सहरीकरण, सुविधालगायतका आधारमा जग्गाको मुआब्जाको मूल्य पनि फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ ।
मुआब्जा लिनका लागि जग्गा धनीले मालपोत र नापी कार्यालयबाट लगत कट्टा गरी सडकको नाममा जग्गा पास गरिदिनुपर्ने समितिले जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबि)को आर्थिक सहयोगमा दिक्तेल–हलेसी सडकखण्डलाई कालोपत्र गर्ने प्रक्रिया थालिएसँगै सडक आसपासका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने तयारी गरिएको हो
सडक कालोपत्र गर्नेक्रममा भत्काउनुपर्ने ५९ वटा घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरणका लागि अझै मूल्याङ्कन गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।
करिब रु ७५ करोडको लागतमा साँढे पाँच मिटर फराकिलो बनाइने सडकको बीचबाट दायाँतर्फ साँढे सात मिटर र बायाँतर्फ पनि उत्तिनै जग्गाको मुआब्जा दिइने सडक विभागका प्रमुख इन्जिनियर विष्णु काफ्लेले बताउनुभयो ।
मुआब्जा वितरणका काम सुरु गरेपछि मात्र एडिबीले कालोपत्रका कामको ठेक्का स्वीकृत गर्ने र काम सुरु गर्ने भएकाले मुआब्जा वितरणमा हतारो गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाको भनाइ छ । १२।१२ किलोमिटरका दरले तीन खण्डमा विभाजन गरेर कालोपत्र गरिने सडकको ठेक्का स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न हुने इन्जिनियर काफ्लेले बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया