आगामी बजेटमा के छ नयाँ ?

काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट विगतको परम्परालाई तोड्दै नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा झण्डै एक महिना अगावै ल्याउने भएको छ । विगतमा संसदको वर्षे अधिवेशन प्राय : असार महिनाको दोस्रो सातामा प्रारम्भ भई असारको तेस्रो सातातिर मात्र वार्षिक बजेट सार्वजनिक हुने गर्दथ्यो । तर यसपटक त्यो परम्परा तोड्दै अधिवेशन यहि जेठको दोस्रो साता आव्हान गरिएको छ । यसलाई आधार मान्दा पनि बजेट मोटामोटी रुपमा असार महिनाको पहिलो साता भित्रै सार्वजनिक भइसक्ने देखिन्छ ।

प्राय: सरकारले बजेट भाषण मार्फत् कर, राजश्वलगायतका शीर्षकमा नयाँ व्यवस्था गरे झैं अर्थतन्त्र र सो सँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा पनि थप घट गर्ने भएकोले बजेट भाषणलाई सबैले चासो पूर्वक लिने गर्दछन् । व्यापारी, व्यवसायीझै कर्मचारीले पनि बजेट भाषणलाई निकै चासोका साथ हेर्ने गरेका छन् । यो वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटलाई कर्मचारीले निकै पहिले देखि नै महत्वका साथ हेरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री रामशरण महतले विगत देखि नै महत्वका साथ उठाउँदै आएका सरकारी कर्मचारीको पेन्सनको पुनरावलोकन हुनुपर्ने विषय उठानका कारण आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटलाई सरकारका वर्तमान तथा भूतपूर्व कर्मचारीले निर्का चासोका साथ हेरेका हुन् ।

राज्यले हालसम्म आइपुग्दा भूतपूर्व कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने पेन्सनको भयावह रकमका कारण आवश्यक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न हम्मे पर्न थालेपछि पेन्सनको विद्यमान व्यवस्थामा विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप पुनरावलोकन हुनसक्ने अड्कल लगाउन थालिएको छ । पेन्सनको अहिलेको व्यवस्थालाई कायम राख्ने हो भने आगामी केही वर्ष भित्र बजेटको झण्डै एक तिहाई रकम त्यसमा खर्चिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हाल कार्यरत कर्मचारीको तलब र सुविधा त छँदै छ । चालु आर्थिक वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने सरकारले पेन्सनको लागि मात्र झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसलाई आधार मान्दा पनि आगामी केही वर्षभित्र थप हुने नयाँ पेन्सनर र तलब वृद्धि हुँदा पेन्सन समेत स्वत: वृद्धि हुने व्यवस्थाका कारण मुलुकले आगामी केही वर्ष भित्रमा नयाँ व्यवस्था नगर्ने हो भने पेन्सन वितरण गर्न सरकार असमर्थ हुने यथार्थ अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । यसका कारण पनि यो वर्षको बजेट भाषणमा विद्यमान पेन्सन सुविधामा केही पुनरावलोकन हुने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा मुख्य गरी पेन्सन रकमको व्यवस्थापनका साथै, सरकारी कर्मचारीको पेन्सनयोग्य हुने सेवा अवधिलाई केही बढाउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । विद्यमान व्यवस्था अनुसार कुनैपनि सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा गरेपछि ऊ पेन्सनको लागि योग्य हुन्छ । त्यसपछि उसको जीवनभर सरकारले पेन्सन प्रदान गर्नुपर्दछ भने उसका श्रीमती वा श्रीमान्लाई पनि आधा पेन्सन रकम फेरी आजीवन दिनुपर्दछ । त्यसैले त्यस्ता सरकारी कर्मचारीलाई हालको २० वर्षको सेवा अवधिको सट्टा २५ वर्ष सेवा गरेपछि मात्र पेन्सन दिने हो भने राज्यलाई सोको व्ययभारमा निकै राहत मिल्ने देखिन्छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार २५ वर्ष सेवा अवधि पश्चात् पनि उसलाई उमेरको आधारमा मात्र पेन्सन प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्रोतको अध्ययनले देखाएको छ । २५ वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई पनि निश्चिति उमेर पुगेपछि मात्र पेन्सन दिने व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारलाई परेको हालको पेन्सन बोझ निकै कम हुने देखिन्छ । त्यसैगरी बहाल कर्मचारीको सेवा अवधिलाई पनि यतिखेर दुई वर्ष मात्र थप्ने हो भने पनि स्वत: पेन्सनको भारमा राहत मिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । यसको आधार चाँही सानो उमेरमा अवकाश पाउने कर्मचारीले केही वर्षसम्म शारिरीक परिश्रमबाटै थप आम्दानी गर्न सक्ने भएकोले निश्चित उमेर पुगेपछि मात्र पेन्सन दिइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई हाम्रो सन्दर्भमा लागू गर्न एक थरी प्रशासक तथा विज्ञहरूले सुझाव दिएका कारण अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आगामी बजेट भाषण मार्फत पेन्सनमा संशोधनको लागि अग्रसर भएका हुन् ।

यसरी २० वर्षको सेवा अवधिमै पेन्सन लिन पाउने व्यवस्थाको कारण अधिकांश सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले ठिटैमा दोहोरो सुविधा लिने गरेका हुन् । यसरी दोहोरो सुविधा लिएका कर्मचारीका कारण पनि पेन्सनको विद्यमान अवधि समयसापेक्ष नभएको प्रमाणित हुन्छ । साथै यस्तो सुविधा उपभोग गर्नु सरासर अख्तियार दुरुपयोगको नमूना पनि हो तर कोही पनि उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले यसबारेमा कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । यसलाई तह लगाउन समेत पेन्सनको विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने गरी आगामी बजेट आएमा कुनै अचम्म नमाने हुन्छ ।