काठमाडौं, १ माघ । भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि धावा बोलिरहेको घटनाप्रति नेपालको सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बल्ल मुख खोलेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले हिजो शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ताद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले संयुक्तरूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग हो । नेपालको भोगाधिकार यी क्षेत्रमा कायम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट छ । कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ ।’
नेपालको संसद्ले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिपछिको नेपाल भएको दाबी गर्दै कांग्रेसले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
हिजो शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ, ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनीतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा सडक भारतले सडक निर्माण गरिरहेको छ भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ ।’ भारतीय प्रधानमन्त्रीका भनाइ आपत्तिजनक रहेको भन्दै कांग्रेसले यस्ता अभिव्यक्ति रोकिनुपर्ने माग गरेको छ ।
सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्ने धारणा कांग्रेसले अगाडि सारेको छ । ‘दुई राष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्ताबेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रस्ट र्छौँ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको छ । यस अर्थमा सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट छ ।’
सत्ताधारी माओवादी पनि बोल्यो
यसैबीच भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति प्रकट गरेको छ । लिपुलेकमा भारतीय पक्षले बनाइरहेको सडकबारे तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै माओवादी केन्द्रले सबैको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने पञ्चशीलको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न र नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप एवं अतिक्रमण नगर्न पनि भारतलाई सचेत गराएको छ ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालसालै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरेकोमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । हामी भारतीय पक्षलाई सबैको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने पञ्चशीलको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न र नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप एवम् अतिक्रमण नगर्न जोडदार माग गर्दछौँ । शक्तिको बलमा गरिएको भारतीय पक्षको यस्तो कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।’ भारतीय पक्षबाट भएको अनुचित र अन्यायपूर्ण निर्माणविरुद्ध कडा विरोध प्रकट गर्नसमेत माओवादीले माग गरेको छ ।
भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरिरहँदा अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकोमा माओवादीले दुःख व्यक्त गरेको छ । ‘सरकारले तुरुन्तै यो अतिक्रमणविरुद्ध कडा विरोध जनाओस् र यो अनुचित र अन्यायपूर्ण निर्माण कार्य बन्द गराउन शीध्रातिशीध्र कूटनीतिक पहल गरोस्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारलाई एमालेको प्रश्न– नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाइरहँदा सन्देहास्पद मौनता किन ?
१५ पुसमा उत्तराखण्डमा भएको एउटा चुनावी र्यालीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बनाइरहेको बताएका थिए । उनको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विज्ञप्ति जारी गरेर भारतीय उक्त कदमको भर्त्सना गरिसकेको छ । लिपुलेक नेपाली भूमि भएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा सडकलगायतका संरचना नबनाउन एमालेले भारतलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै भारतले नेपाली भूभागमा सडकसहितका संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको भए पनि वर्तमान सरकारले मौनता साँधेको भन्दै एमालेले गम्भीर आशंका समेत व्यक्त गरेको छ ।
‘राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको छ,’ एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी यस विषयमा भारतसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबैखाले बलमिच्याइँ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।’
नेपाली भूमिमा भारतले पुनः सडक संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिनु नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले गरेको निर्णयविपरीत भएको ठहर गर्दै एमालेले भारतीय तर्फबाट भइरहेको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न जोडदार माग गरेको छ ।
‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमालगायत दुई देशबीचमा थाँती रहेका विषयलाई कुटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउने भनी गरिएको सहमति विपरीत भारतीय पक्षबाट उक्त नेपाली भूभागमा सडकसहितका संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेकोप्रति नेकपा (एमाले) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ, सडकलगायत संरचना निर्माण रोकिनुपर्छ, वार्ताको माध्यमबाट यस विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याइनुपर्छ ।’
वार्ताबाट समाधान नखोजिँदासम्म राज्यस्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाइन नहुने एमालेको मान्यता रहेको पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख राजन भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया