सांसद पद गुमेका गृहमन्त्री बादलसहित ७ मन्त्रीको नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सांसद पद गुमेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति खारेज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सांसद नभएका कारण मन्त्री बनाइनु असंवैधानिक भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

अदालतको आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।