काठमाडौं, २५ फागुन । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पद जोगाउने विकल्प खोजिरहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
आयतबार सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयनका साथै नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पद (जनमत) जोगाउने कोशिस आयोगले गरिरहेको बताइएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बदर भएको छ भने उक्त नामको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएको छ ।
तर, नेकपाकै नामबाट निर्वाचन लडेर विभिन्न निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि बनेकाहरुको अवस्थामाथि प्रश्न उठेपछि आयोगले उपयुक्त विकल्पको खोजी गरिरहेको बताइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत गरी नेकपाबाट ४६ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुको पद खारेज नहुने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
प्रतिक्रिया