काठमाडौं, २४ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता ऋषि कट्टेलले पाएसँगै नेपाली राजनीतिमा थप अस्थिरता सृजना भएको छ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (मोओवादी केन्द्र)बीच भएको पार्टी एकतालाई समेत अवैध ठहर गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिने देखिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरु गरेको गल्तीलाई मुकदर्शक बन्ने, त्रुटिपूर्ण काम गर्ने वा गर्न सघाउने निर्वाचन आयोगले चाहिँ कस्तो कदम चाल्नेछ भन्ने चासो आम मानिसमा परिरहेको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिएपछि निर्वाचन आयोगले पाँच वटा रणनीतिसहित गृहकार्य अघि बढाएको बुझिएको छ । अदालतको फैसलापछि आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त फैसलालाई आइतबार नै दर्ता समेत गरिसकेको छ ।
अब आयोगले नेकपा एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टीको नाम र निर्वाचन चिह्नको विकल्प रोज्न लगाउँदै पत्र पठाउने, एकताअघिका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने, कट्टेल नेतृत्वको दललाई मार्ग प्रशस्त हुनबाट रोकिएकोमा बधाईसहित आधार दिने रणनीति तय गरेको बताइएको छ ।
यसैगरी, एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन चाहेमा पत्र पठाएर फेरि बोलाउने र उपनिर्वाचनपछि नेकपाबाट निर्वाचित भएकाका विषयमा कानूनी परामर्श गर्नेगरी रणनीति तय गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया