
– टिका बस्नेत
यसवर्षको एसएलसी परीक्षासकिएको छ । चैत्र ५ गते बिहीबारबाट सुरु भएको एसएलसी परीक्षा विवादैविवादका बीचबाट सकियो । दाङका ३९ वटा परीक्षा केन्द्रबाट १ सय ६९ वटा विद्यालयका १२ हजार ८ सय ९० जना परीक्षार्थी सम्मिलित एसएलसी परीक्षा बिभिन्न नजिरहरु बसाउँदै सकिएको हो ।
परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा जारी गरिएको निर्देशिकाको ठाडो उल्लङ्घन गरी केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष र निरिक्षकहरु नियुक्त गरिएपछि दाङको एसएलसी परीक्षामा बिरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका थिए । नियम र अनुशासनको पाठ सिकाउने जिल्ला शिक्षा कार्यालयका एकाध व्यक्तिहरुको दम्भ र स्वार्थपूर्तिका लागि परीक्षा निर्देशिकालाई चुनौति दिँदै परीक्षा सञ्चालन गरिनुले शिक्षा क्षेत्रमा बिकृतिको थालनी भएकोमा चौतर्फी चिन्ता उत्पन्न भएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शैक्षिक संघसंगठनको स्वार्थपूर्तिका लागि एसएलसी परीक्षालाई प्रयोग गरिएकोमा सरोकारवाला निकायहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
एसएलसी परीक्षाको मर्यादालाई कुनै पनि पक्षले कुल्चने नहुने भन्दै जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुले यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सह–सचिव विष्णुकुमार देवकोटाले परीक्षा सञ्चालन गर्दा प्राविधिक र नैतीक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्राविधिक पक्षमा त्रुटि भएमा विद्यार्थीको भविष्य बिग्रने हुँदा यसमा ध्यान पु¥याउन नसकिएमा परीक्षा मर्यादित हुननसक्ने देवकोटाले बताउनुभयो । परीक्षा सञ्चालन गर्दा नैतीकतालाई प्रमुख ठान्नुपर्ने भन्दै देवकोटाले परीक्षामा संलग्न केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरिक्षक र सहयोगीहरुले नैतिकतालाई महत्व दिनुपर्ने बताउनुभयो । परीक्षामा संलग्न व्यक्तिहरुको नैतिकतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएमा त्यसलाई लगत्तै सच्याउनुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ । वर्तमान परीक्षा प्रणालीलाई नसच्याउँदासम्म परीक्षा मर्यादित हुननसक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका पूर्ण सह–सचिव देवकोटाले यसको विकल्पमा खुल्ला परीक्षा प्रणालीलाई अंगीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै यसवर्षको परीक्षा विवादका घेराकै बीचबाट गुज्रिएको नागरिक समाजको ठहर छ । समाजका जिल्ला सचिव चन्द्रराज पन्तले सञ्चारलाई पूर्ण बन्देज लगाउँदै परीक्षा सञ्चालन गर्न खोज्नु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मुख्य कमजोरी भएको बताउनुभयो । परीक्षा केन्द्रमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश गर्न नदिएर परीक्षा शान्त र मर्यादित भएको छ भनि दाबी गर्नु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कु–नियत भएको पन्तकोे दाबी छ । परीक्षा केन्द्रभित्र हुने गरेका जम्मै कार्यहरुको जानकारी बाहिर आउनुपर्ने भन्दै सचिव पन्तले यस किसिमका कार्यहरु कसैले दोहो¥याउन नहुने बताउनुभयो । परीक्षा नीति बिपरित एसएलसी परीक्षा सञ्चालन भइरहेको कुरा सार्वजनिक हुँदा समेत जिम्मेवार निकाय कानमा तेल हालेर बस्नु उचित नहुने भन्दै बाहिर आएका कुराहरुको सत्यतथ्य जानकारी नागरिकलाई गराउन पन्तले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
यता शैक्षिक संघसंगठनहरुले परीक्षालाई मर्यादित बनाउने कार्यमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय चुकेको आरोप लगाएका छन् । जिल्लामा क्रियाशील पेशागत संगठनहरुका निर्णयहरुलाई शिक्षा कार्यालयले पूर्णरुपमा पालना गरेकाले यसवर्षको एसएलसी परीक्षाको मर्यादामाथि प्रश्नचिन्ह उठेको ऐन प्याव्सनले बताएको छ । ऐन प्याव्सनका केन्द्रीय सचिव सुबोधकुमार डाँगीले परीक्षा समितिलाई पेशागत संगठनहरुको पोल्टाबाट बाहिर ननिकाल्दासम्म एसएलसी परीक्षा मर्यादित हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
शिक्षा कार्यालयजस्तो जिम्मेवार निकायले राज्यको नीति बिपरित परीक्षा सञ्चालन गर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै केन्द्रीय सचिव डाँगीले पेशागत संगठनहरुको निर्णयका भरमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रह्लाद अर्याल चल्नु कदापी राम्रो नभएको बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयको परीक्षाफल सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई माध्यम बनाउने शिक्षा कार्यालयको नीतिलाई कुनै पनि हालतमा ऐन प्याव्सनले सफल हुन नदिने डाँगीले बताउनुभयो । ‘विद्यालयको परीक्षाफल सुधार गर्न राम्रोसँग पढाउनुपर्छ । विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनलाई ख्याल नगर्ने अनि एसएलसीको परीक्षाफल सुधार्न हाम्रा निजी विद्यालयलाई प्रयोग गर्नु राम्रो होइन’, सचिव डाँगीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो बिरोधलाई व्यवास्ता गर्दै जिल्लाका केही परिक्षा केन्द्रहरुमा कन्ट्रोल लिष्ट भन्दा बाहिर गएर सिटप्लान गरिएको पाइएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । ’
त्यस्तै प्याव्सन दाङका अध्यक्ष यादव गिरीले राजनीतिक आडमा परीक्षा सञ्चालन गर्न खोज्नु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मुख्य कमजोरी भएको बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयको परीक्षाफलमा सुधार गर्न निजी विद्यालयहरुलाई प्रयोग गर्न खोजिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै गिरीले आगामी दिनमा यस किसिमका हर्कत नदोहो¥याउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो । केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्षहरु प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिने गरी भित्रभित्रै सेटिङ मिलाइएको जानकारी आफूहरुलाई आइरहेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले पहुँचकै भरमा परीक्षा सञ्चालन गर्न खोज्नु नै यसवर्षको एलएलसी परीक्षाको मुख्य कमजोरी रहेको बताउनुभयो ।
यता नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले आचारसंहिताको नाममा सूचना रोक्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय र यस मातहतका निकायहरुको कदमप्रति आपत्ती प्रकट गरेको छ । आफ्ना सदस्यहरुलाई जिम्मेवार बनाउन र परीक्षालाई मर्यादित बनाउन आचारसंहिता बनाएको भन्दै महासंघले यसको गलत प्रयोग गरी सूचना सम्प्रेषणमा बाधा उत्पन्न गर्ने कार्य विभिन्न स्थानमा भएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष सुदिप गौतमले सञ्चारमाध्यममा परीक्षा नीति उल्लङ्घन भएका खवरहरु आइरहँदा पनि पत्रकारिताको खिल्ली उडाउँदै नीति बिपरित परीक्षा सञ्चालन गर्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो । ‘सञ्चारमाध्यममा गलत कुरा कहिल्यै पनि आउँदैनन् । राज्यको जिम्मेवार निकाय शिक्षा कार्यालय र यसका प्रमुख जिल्ला शिक्षा अधिकारीले नीति बिपरित परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको समाचार बाहिर आउँदा पनि यसको व्यवास्ता गर्नु राम्रो होइन’, अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, ‘परीक्षा सञ्चालनको समयमा भएको नीतिगत त्रुटिलाई सच्याउनु नै कार्यालयको बुद्धिमानी हुन्छ ।’ परीक्षा नियन्त्रकको भनाइलाई उद्दृत गर्दै पत्रिकाले नीति बिपरित परीक्षा सञ्चालन भएको खबर सार्वजनिक गरिसक्दा समेत नीतिभित्रै रहेर परीक्षा सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्नु जिशिअ अर्यालको कमजोरी भएको अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो ।
नीति बिपरित केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष चयन
यसवर्षको एसएलसी परीक्षामा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा जारी परीक्षा निर्देशीकाको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै जिल्लाका तीनवटा परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष चयन गरियो, जो परीक्षा अवधिभर अत्यन्तै विवादित विषय बन्नपुगे । केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष र निरिक्षक निजी विद्यालयका सञ्चालक भएमा र सोही विद्यालयका विद्यार्थीहरु सोही परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षामा संलग्न भएमा यस्ता केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष र निरिक्षकलाई फिर्ता बोलाउने स्पष्ट नीति हुँदाहुँदै पनि निर्देशिकाको उल्लङ्घन गर्दै जिल्लाको बालमितेरी उच्चमावि भोजपुरमा निजी विद्यालयका सञ्चालक ओमप्रकाश ओली, पद्मोदय पव्लीक नमुना उच्चमावि घोराहीमा डा. कृष्णराज डिसी र देउपुर उच्चमावि लमहीमा शशिधर ज्ञवालीलाई केन्द्राध्यक्षमा नियुक्त गरियो । त्यस्तै निजी विद्यालयका आंशिक विज्ञान शिक्षक राजिव बस्नेतलाई बालमितेरी उच्चमावि भोजपुर परीक्षा केन्द्रको सहायक केन्द्राध्यक्षमा नियुक्त गरियो ।
त्यस्तै अञ्चलकै सबैभन्दा जेठो पद्मोदय पव्लिक नमुना उच्चमावि घोराहीमा सोही परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीका अभिभावक लोकबहादुर बस्नेतलाई सहायक केन्द्राध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो । यी सबै परीक्षा निर्देशीका बिरुद्ध भएको परीक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्वारे बताउनुहुन्छ । उहाँले परीक्षालाई मर्यादित बनाउन यस प्रकारको नीति तर्जुमा गरेको बताए पनि दाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रह्लाद अर्याल यो स्विकार्न तयार हुनुहुँदैन । मेरै गोरुको बाहै टक्का भनेझैं अर्यालले आफूले नियम अनुसार नै परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्नुहुन्छ । परीक्षा नियन्त्रक जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको भनाइलाई खण्डन गर्दै नियम बिपरित जिशिअ अर्याल उभिएकैले समस्या माथि समस्या थपिएको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।
यस विषयमा दाङका पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकार जीतबहादुर शाहको भनाइ फरक छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नीति नियम त आफ्ना ठाउँमा छँदैछन् । प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तले पनि निजी विद्यालयका सञ्चालक, आंशिक शिक्षक र सोही परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीका अभिभावकहरुलाई परीक्षा सम्बन्धि कुनै पनि जिम्मेवारी दिइनु हुँदैन ।’ हाल बर्दियाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका शाहले भन्नुभयो, ‘गतवर्ष मैले दाङमा निर्देशीका बिरुद्धमा चयन भएका मावि पदमपुरका केन्द्राध्यक्षलाई फिर्ता बोलाई कार्यालयका आरपिलाई केन्द्राध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको थिएँ र सरस्वती मावि भरतपुर परीक्षा केन्द्रका सहायक केन्द्राध्यक्षका छोराले सोही परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिइरहेको भेटिएकाले उहाँलाई फिर्ता बोलाएको थिएँ ।’ यति हुँदाहुँदै पनि दाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रह्लाद अर्यालले आफू निर्देशीकाभित्रै रहेर परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्नु कति ठीक छ या बेठीक छ ?
‘तैँ चुप मै चुप, गल्ती सबै ढाकछोप’
स्वार्थ मिलेपछि जस्तोसुकै प्रतिस्पर्धी पनि एकै ठाउँमा उपस्थित हुन्छन् भन्ने तथ्यको प्रमाणित जिल्लाका पेशागत संगठनहरुले गरिदिएका छन् । पदको बाँडफाँड नमिल्दा बिगत १ वर्षदेखि शिक्षकहरुको साझा संस्था शिक्षक युनियनको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नसकेका जिल्लाका पेशागत संस्थाहरु विवादित केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्षहरुको बचाउका लागि एकै ठाउँमा उपस्थित भएका हुन् । संगठनहरुको आपसी खिचातानीका कारण लामो समयदेखि दरबन्दी मिलान लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरु रोकिएको समयमा आफू निकटका केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष र निरिक्षकहरुलाई बचाउन जिल्लाका पेशागत संगठनहरु ‘तैँ चुप मै चुप, गल्ती सबै ढाकछोप’ को नीतिमा लागिपरेका छन् ।
परीक्षा निर्देशिकाबिरुद्धमा जिल्लाका तीनवटा परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष र निरिक्षक नियुक्त गरिएको
व्यहोरासहितको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि परीक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्वारेले परीक्षासँग सम्बन्धित विवादित व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएपछि अत्ताल्लिएका पेशागत संगठनहरु एक ठाउँमा उपस्थित भएका थिए ।
गणतन्त्र दैनिकलगायतका केही सञ्चारमाध्यमबाट निरन्तररुपमा समाचार प्रकाशित भएपछि नियम बिपरित नियुक्त गरिएका पद्मोदय पव्लीक नमुना उच्चमावि परीक्षा केन्द्रका सहायक केन्द्राध्यक्षलाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाएपछि शैक्षिक संघसंगठनहरु सोमबार एकै ठाउँमा भेला भएर कुनै पनि हालतमा विवादित केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष र निरिक्षकहरुलाई बचाउने सहमति गरी जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्याललाई भेट्न शिक्षा कार्यालय पुगेका थिए । जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्याल र पेशागत संगठनहरुको राती १० वजेसम्म कार्यालयमा बसेको बैठकले कुनै पनि हालतमा विवादित केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष र निरिक्षकलाई नहटाउने सहमति भएको थियो । यसबाट के बुझिन्छ भने आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने संगठनहरु नै जिशिअ अर्यालका सल्लाहकार, संरक्षक, सहयोगी सबै भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सूचना लुकाउन पत्रकार आचारसंहिता
यसवर्षको प्रवेशीका परीक्षा देख्दा लाग्छ दाङमा अहिलेसम्म यति मर्यादित परीक्षा हालसम्म भएकै थिएन । धेरैलाई लागेको होला, ‘अत्यन्तै मर्यादित तरीकाले परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।’ यही कुरा फलाकिरहेका छन्– जिशिअ अर्याल पनि । के यसमा सत्यता छ त ? यो नै अहिलेको खोजी या समीक्षाको विषय हो । बिगतका वर्षहरुमा एसएलसी परीक्षाको बारेमा जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुले धेरै सूचना बाहिर ल्याउँथे । अनुगमणका क्रममा परीक्षा केन्द्रभित्रै जेनेरेटर चलाएर चिट फोटोकपी गरी विद्यार्थीलाई बितरण गरिरहेको समयमा सञ्चारकर्मीहरुले टोलीले फेला पारी सञ्चारमाध्यममा ल्याएका थिए र सबै नागरिकलाई परीक्षाको मर्यादाका बारेमा जानकारी दिएका थिए । तर, यो साल यस प्रकारका कुनै पनि कुरा बाहिर नआउँदा परीक्षा मर्यादित भएको दाबी गर्न जिशिअ र पेशागत संगठनहरुलाई सजिलो भएको छ । तर, यसमा सत्यता भेटिदैन ।
परीक्षालाई मर्यादित बनाउन पत्रकार आचारसंहिता बनाउने भन्दै सूचना लुकाउने कु–नियत अगाडि
सारिएपछि पत्रकारहरुलाई परीक्षा केन्द्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ र गलत परीक्षा केन्द्रभित्रका गलत सूचनाहरु लुकाउने दुश्प्रयास गरिएको छ । यस विषयमा जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरु सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत् रोस प्रकट गरिरहेका छन् । यस विषयमा स्वयं नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सुदिप गौतमले पत्रकार आचारसंहिताका नाममा परीक्षा केन्द्रभित्रका गलत सूचना लुकाउने कार्यमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय लागेको बताउनुहुन्छ ।
(लेखक दाङबाट प्रकाशित हुने गणतन्त्र दैनिकका सम्पादक हुन् ।)














प्रतिक्रिया