पश्चिम सेती आयोजनाको विवाद बढ्यो, थ्री गर्जेजको समझदारी संशोधन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, ३ चैत । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्यहरूले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् अयोजना निर्माणका लागि चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीसँग झण्डै तीनवर्षअघि भएको समझदारी संशोधन गर्नुंपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

समितिका सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकमा उहाँहरूले तत्कालीन अवस्थामा भएको समझदारीपत्र परिवर्तित समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने तथा आयोजनामा २५ प्रतिशत लगानी सरकारले गर्नुपर्नेलगायतका सर्त मान्न नहुने बताउनुभयो ।

जलस्रोतको विकास नै मुलुकको समृद्धिको आधार भएकाले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँहरूले देशको सन्तुलित विकासका लागि पश्चिम सेती अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट संविधानसभा-व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका विभिन्न दलका सभासद् तथा समितिका सदस्यहरूले करिब दुई दशकदेखि पश्चिम सेती आयोजनाको प्रतीक्षामा बसेका सुदूर पश्चिमाञ्चलका जनताका विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न उक्त आयोजना चाँडो निर्माणको प्रक्रियामा अघि लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सुदूर पश्चिमाञ्चलका सभासद्रूले राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गरेर आयोजना अघि बढाउन नहुने तर देशलाई ऊर्जा सङ्कट र औद्योगिक विकासको बाटोमा अग्रसर गराउन आयोजना निर्माणको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले स्वेदशी पुँजीमा भए पनि आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनःस्थापना, ५०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणलगायत आयोजनासँग सम्बन्धित सबै विषय परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्नुअघि स्पष्ट हुनुपर्ने माग पनि उहाँहरूले गर्नुभयो ।

समितिले उक्त परियोजना निर्वाध अघि बढाउन लगानी बोर्ड नेपाललाई ऊर्जा मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध निकायलाई एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रगति प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यसअघि बैठकमा ऊर्जा मन्त्री राधादेवी ज्ञवालीले ऊर्जा विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै तत्कालीन अवस्थामा थ्री गर्जेजसँग भएका समझदारीका राम्रा विषय अवलम्बन गर्न र त्रुटि सच्च्याउन मन्त्रालय दृढ रहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

साथै मन्त्री ज्ञवालीले थ्री गर्जेजका अध्यक्षको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमण र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग भएका वार्ताबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतमार्फत उक्त कम्पनी सम्बद्ध अधिकारीलाई नेपालको आवश्यकता र चाहनाबारे प्रष्ट्याएको पनि बताउनुभयो । रासस