काठमाडौ, २ चैत्र । तीन वाणिज्य बैंक सहित राष्ट्रियस्तरका ४ विकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पदमा जागिरको अवसर जुटेको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रका अनुसार यी संस्था सहित प्रमुख कार्यकारी पद खाली रहेका अन्य बैंक वित्तिय संस्थाले पनि तीन महिना भित्र उक्त पदपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद खाली राखेर कामुबाट काम चलाउने क्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन दिएको हो ।
जस अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली भएका कुमारी, सनराइज र नेपाल बैंकमा नयाँ नियुक्ति हुने देखिएको हो ।
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक मध्ये सिद्धार्थ, बिजनेश युनिभर्सल, यति र एस डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद खाली छ ।
अन्य केहि क्षेत्रीय विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद खाली छन् ।
‘संस्थाको पाइलट नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हो’ राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक मनमोहन कुमार श्रेष्ठले भने, ‘निमित्तको भरमा संचालन गर्दा संस्थागत सुसासन लगायमा समस्या देखिएपछि यस्तो व्यवस्था गरेका हौ ।’
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित व्यवस्थापकिय पद खाली भएको तीन महिना भित्र नियुक्त गरीसक्न परिपत्रमा भनिएको छ ।
यस्तो व्यवस्था सबै संस्थाले कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाकोे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसैगरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवस्थापकीय पद भनी तोकेका पदहरु समेत रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेछ’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित संस्थाले सोही बमोजिमको व्यवस्था आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’
यसका साथै राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गिकरण ५ प्रकारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
यसअघि कर्जालाई ४ प्रकारमा वर्गिकरण गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा असल, सुक्ष्म निगरान, कमशल, शंकास्पद र खराब गरी वर्गिकरण हुनेछ ।
सबै प्रकारमा पुरानै व्यवस्था भएपनि नयाँ थपिएको सुक्ष्म निगरानी वर्गमा भाखा ननाघेका वा ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो प्रकारको कर्जालाई ५ प्रतिशत न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
यसबाहेक कर्जा जारी हुने वित्तिकै असर वर्गमा राखेर १ प्रतिशत रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्ने नियम यथावत छ ।
३ देखि ६ महिना भाखा नाघेका कर्जा कमसलमा राखेर २५ प्रतिशत, ६ महिना देखि १ वर्ष भित्रका भाखा नाघेका कर्जालाई शंकास्पदमा राखेर ५० प्रतिशत र १ वर्ष बढी भाखा नाघेका कर्जालाई खराब वर्गमा राखेर सत प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दुई लाख रुपैयाँसम्मको चेक साट्दा शुल्क नलाग्ने
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघले ५ सय रुपैयाँ भन्दा बढीको चेक साट्दा शुल्क लाग्ने नियम बनाएपछि त्यसलाई राष्ट्र बैंकले काटेको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार परिपत्र गर्दै २ लाख रुपैयाँसम्मको चेक साट्दा कुनैपनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रतिक्रिया