काठमाडौं, ८ साउन । द्वन्द्वरत पक्षले बमबारी गर्दा ध्वस्त भएको एभरेष्ट पेपर मिल्सलाई बीमाबापत रू. ५ करोड उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
एभरेष्ट पेपर मिल्सले आफ्नो फ्याक्ट्री तथा उत्पादनको युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमार्फत बीमा गराएको थियो । उक्त बीमा कम्पनीले बीमाबापतको रकम दिन आनाकानी भइरहेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले एभरेष्ट पेपर मिल्सलाई बाँकी रू. ५ करोड रूपैयाँ बीमा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ । युनाइटेडले रू. ४ करोड ५० लाख रकम भने पहिल्यै उपलब्ध गराइसकेको छ ।
तत्कालीन समयमा माओवादीले ७ भदौ २०६० सालमा एभरेष्ट पेपर मिल्सको धनुषास्थित फ्याक्ट्री र गोदाममा आगो लगाइदिएको थियो । माओवादीले फ्याक्ट्रीमा बम पड्काउँदै आगो लगाएपछि एभरेष्ट पेपर मिल्सको करीब रू. ११ करोडको क्षति भएको भन्दै उद्योगले दाबी पेश गरेको थियो ।
तर, युनाइटेड इन्स्योरेन्सले आफूले बीमा गरेको भवनको मात्रै भएको भन्दै तत्काल रू. ४ करोड ५० लाख भुक्तानी गरेको थियो । तर, उद्योगले बीमा कम्पनीको निर्णय चित्त नबुझाएपछि विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै गयो ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पोलिसीअनुसार दाबी रकम त्यत्ति हो भनेर पन्छियो । त्यसपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै उद्योगले १३ वर्षपछि न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएको बताएको छ ।
उद्योगले बीमा गराएको ८ वर्ष (आगलागी नहुँदासम्म) प्रिमियम तिर्दै आएको थियो । यसअघि बीमा नियमनकारी निकाय बीमा समितिले भने इन्स्योरेन्सको पक्षमा निर्णय दिएको थियो ।
निर्णयविरुद्ध उद्योगले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मिल्सको मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले युनाइटेड इन्स्योरेन्स ले नै बीमाबापतको बाँकी रू. २ करोड रकम पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
तर, २०६७ वैशाख १३ को उक्त फैसला चित्त नबुझेको भन्दै युनाइटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । तर, तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलाशले बुधबार एभरेष्ट पेपर मिल्सको पक्षमा फैसला गर्दै बीमाबापतको रकम र त्यसको ब्याजसहित भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिक्रिया