काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ ।
ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै संघले राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद पनि दिएको छ । उक्त व्यवस्थाबाट ठूलो संख्यामा साना उद्योगीहरू लाभान्वित हुने संघको ठहर छ ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायत तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने नीति सकारात्मक भएको बताए ।
महासंघले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा सहुलियत कर्जाको पुनःसंरचना गरिने सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
कृषि विकास बैंकले कृषकहरूलाई कृषि तालीम केन्द्रहरूबाट कृषिसँग सम्बन्धित तालीमहरू सञ्चालन गर्ने, कोभिड–१९ प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएकोमा संघका अध्यक्ष सिंहले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कुरा सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरिएबमोजिम ५० अर्बको कोषमार्फत पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका लागि ५ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा दिने, बैंकहरूका सवै शाखाहरूले सहुलियत कर्जा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने तथा वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रूपैयाँ भन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएकोप्रति पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा २० करोड रूपैयाँ हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्नेे सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रतिक्रिया