काठमाडौं, २ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । धितो मूल्यांकनको आधारमा कुल पुनर्कर्जाको ७० प्रतिशत वाणिज्य बैंक र १० प्रतिशत लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत यस्तो कर्जा पाइने भएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि पनि थपिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ र ब्याज रकम बुझाउने म्याद थप गर्ने भएको हो ।
साथै, त्यस्ता कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कर्जा पुनः संरचना गर्ने विषयमा पनि आवश्यक व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेबापत सेवाशुल्क ० दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि ० दशमलव ०१ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै २०८१ सालसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा २० र ऊर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, कृषि विकास बैंकलाई कृषिका लागि अगुवा बैंक बनाइने, कृषि कर्जा थप सहजीकरण गरिने र कृषि क्रेडिक कार्डको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
यस्तै कोरोना महामारीभर अन्तरबैंक एटीएम निःशुल्क गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित आयोजनाले विदेशस्थित सम्बन्धित कम्पनीबाट थप ऋण पाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गरी भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ भने ३ लाख ग्राहक र ६ लाख रूपैयाँ कारोबार नपुर्याएका भुक्तानीप्रदायक संस्था खारेज गरिने भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले ऋणपत्र निष्काशन गर्ने समय थपिएको छ भने लघुवित्त संस्थाहरूले निक्षेपमा अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
असार मसान्तसम्म कर्जा नउठेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै एउटै व्यक्ति वा समूहको शेयर स्वामित्व रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा लगिने, कर्जा निक्षप अनुपात (सीसीडी) ८५ प्रतिशत कायम गर्ने र मार्जिक कर्जा ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न कृषि तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । यस्तै निर्यात तथा विप्रेषण गत आर्थिक वर्षकै बराबर रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया