काठमाडौँ, २३ फागुन । अन्ततः एकीकृत नेकपा माओवादी आन्दोलन नगर्ने निर्णयमा पुगेको छ । कुनै दिन आन्दोलनबाटै सरकारका घुडाँ टेकाउछौं भन्दै आएको एमाओवादीले आन्दोलनबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको हो ।
एमाओवादी संसदीय दलको शनिवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारसंग निरन्तर वार्ता सम्वाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । निर्णय अनुसार फागुन २६ गतेसम्म कुनै पनि आन्दोलनका कार्यक्रम एमाओवादीले गर्नेछैन् ।
बैठकले संविधानका विवादित विषयमा सत्तारुढ दलसँग वार्ता र सम्वादको प्रक्रिया अगाडि बढेकाले आन्दोलनको कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले गत माघ ११ गतेपछि व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै पनि समितिमा सहभागिता नजनाएको एमाओवादीले आइतबार ३० दलीय मोर्चाको बैठक बसेर संसदीय समितिको बैठकमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ ।
अरु दलसँग पनि सहमतिमा नै उक्त निर्णय गरिने एमाओवादी संसदीय बोर्डका सचिव अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । मोर्चाले निर्णय नगरेको भएपनि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले यसअघि नै संसदीय समितिको बैठकमा भाग लिनुभएको थियो ।
संसदीय समितिको बैठक बहिस्कार गरेका कारण अन्य समिति प्रभावित नभएपनि सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठक प्रभावित भएको थियो । लेखा समितिमा जनार्दन शर्मा र श्रम समितिमा प्रभु साह सभापति हुनुहुन्छ ।
सरकारलाई गलत निर्णय गर्नबाट रोक्न संसदीय समितिको महत्व रहेको र त्यसमा पनि प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त हुनुपर्नेमा त्यसलाई नै बहिस्कार गरेर गलत काम गरेको भन्दै एमाओवादीको आलोचना भएको थियो । तर एमाओवादीले जवरजस्ती गरेका कारण संसदीय समितिमा भाग नलिने बताउँदै आएको थियो ।
उहाँकाअनुसार बैठकले यही फागुन १६ गते निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै बानेश्वरमा नेता तथा कार्यकर्तामाथि सरकारले योजनावद्ध दमन गरेको ठहर गर्दै घाइतेको निशुल्क उपचार गर्न माग गरेको छ । प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप हुँदा एमाओवादी नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठसहित चार दर्जन भन्दा बढी आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए ।
बैठकले तीस दलीय मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएकोमा नेपाली जनताप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद समेत व्यक्त गरेको छ । बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहालले सत्तारुढ दलकाबीचमा भएको पछिल्लो वार्ताका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया