दिलशोभाका केही गल्ती भेटिए, कारबाहीका लागि सिफारिस

काठमाडौं । यौन दुराचारको आरोपमा सत्यता नभएपनि आमाघरकी संचालिका दिलशोभा श्रेष्ठ अन्य विषयमा भने दोषी पाइएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

आयोगबाट गठित छानबिन समितिको बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आमाघरकी सञ्चालिका दिलशोभा माथि छानबिन गरी कारबाही सिफारिस समेत गरेको छ ।

आमाघरमा रहेका बालबालिकालाई अरुको घरमा श्रम गर्न पठाइएको भन्दै आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको हो । मोवाइलको कल डिटेल र अन्य अनुसन्धानको आधारमा यौन दुराचारका विषयमा दिलशोभाको कुनै संलग्नता नभेटिएपनि अन्य विषयमा उनी दोषी रहेको आयोगका कामु सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले बताउनुभयो ।

आमाघरले अनुमति नलिई बालगृह सञ्चालन गरेको, त्यहाँ राखिएको ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको तथ्यांक नराखिएको, सरसफाइको राम्रो प्रबन्ध नभएको, घरेलु कामदारको रुपमा बालबालिकालाई अन्यत्र पठाइएको लगायत उजुरीबारे आयोगले छानबिन गरेको थियो ।

आमाघरको विधानमा बालबालिका राख्ने व्यवस्था नभएको र जिल्ला बाल कल्याण समितिबाट बालगृह सञ्चालन गर्ने कुनै प्रकारको स्विकृति नलिएको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, फरक फरक धर्म संस्कृतिबाट आएका बालबालिबकालाई क्रिस्चियन धर्मको मात्र प्रार्थनामा सहभागी गराइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘बालबालिकाहरुलाई क्रिश्चयन धर्मको मात्र पुस्तक र प्रार्थनामा सहभागी गराउने गरिएकोबाट प्रचलित कानुनविपरीत धर्म परिवर्तन गराउने मनसाय राखेको देखिन्छ’ आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा बालबालिकालाई श्रमका लागि आमाघरबाट अन्यत्र पठाइने गरिएको, आमागृहमा आश्रित बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको तथ्यांक नराखिएको, आमाबाबु भएका बालबालिकालाई पनि आमाघरमा राखिएको लगायत तथ्य पुष्टि भएको जनाएको छ ।

अनुगमन टोलीले अनुगमन गरिरहँदा संस्थाबाट एक जना वृद्ध हराएको तीन दिनपछि कालीमाटीमा भेटिएको भनी प्रहरीले संस्थामा ल्याउँदै गरेको पाइयो’, आयोगले भनेको छ, ‘ती वृद्ध हराएको बारे आमाघर बेखबर रहेको पाइयो ।’

प्रतिवेदनमा आमाघरकी सञ्चालिका दिलशोभा श्रेष्ठले सोधपुछका क्रममा केही बालबालिकालाई अभिभावकले ल्याउने गरी लगेको, केहीलाई नातेदारकामा पठाएको र केहीलाई धनी व्यक्तिको घरमा राख्न पठाएको बयान दिएको प्रतिवेदनमा छ ।

आयोगले सरकारसँग आमा घरबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाको पुनःस्थापनाको लागि पहल गर्नुपर्ने र मापदण्ड पूरा गरेर मात्र बालगृहमा बालबालिकाहरू राख्नको लागि निर्देशन दिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।