काठमाडौ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समितिले संविधानमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा राय दिन सरोकारवालालाई सार्वजनिक आह्वान गर्दै त्यसको वर्गीकरण र सरोकारवालासँग वार्ताका लागि दुई वटा उपसमित गठन गरेको छ ।
आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधानमा समेटिने विषयबारे राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई आह्वान गर्ने र ती विषयको वर्गीकरण गर्न उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै संविधान बाहिर रहेका विभिन्न दलहरुसँग वार्ता गर्न पनि उपसमिति गठन गरी ती सबै विषयमा अध्ययन गरेर पछि राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरु सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरी सहमतितर्फ अघि बढ्ने जानकारी दिइयो ।
राजनीतिक दल एवम् सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त संविधानका विषयलाई पहिचान गरी त्यसलाई वर्गीकरण गरी विषयगत रुपमा किटान गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गठित उपसमितिमा गोकर्ण विष्ट, बालकृष्ण खाँड, रेखा शर्मा, महेन्द्र राय यादव र शिवलाल थापामगर हुनुुहुन्छ ।
त्यस्तै संविधानसभा बाहिरका दलहरुसँग वार्ता गर्न कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यसहित सुरेन्द्र पाण्डे, शक्ति बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, अशोककुमार राई रहनुभएको प्रारम्भिक वार्ता उपसमिति बनाइएको छ ।
ती विषयको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि शीर्ष नेताहरु रहेको वार्ता टोली गठन गरी संविधानका विषयमा सहमति जुटाउने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त समितिले राजनीतिक दल एवम् अन्य समूहसँग गोप्य वार्ता गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्ने सभासद्हरुले प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संविधानका आम विषयमा सहमति भए पनि संघीयता, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयमा फरकफरक मत देखिएको बताउँदै ती मूल विषयमा सहमति जुटाउन सके अरु साना विषय स्वतः मिल्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
संविधान बाहिर रहेका दल एवम् सरोकारवालाले राखेका अडान र विषयमा पनि औपचारिक, अनौपचारिक वा कुन विधिबाट संवाद थाल्दा उपयुक्त हुन्छ त्यसको निक्र्योल गरी असहमतिका विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने धारणा उहाँहरुले राख्नुभएको हो ।
कतिपय सभासद्ले औपचारिक वार्ताको अलावा अनौपचारिक वार्ता ‘ट्र्याक टु’ ढंगबाट संविधानका विषयमा सहमति खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । एउटै विधिभन्दा संवाद, छलफल, वार्ता र गोष्ठी पनि गर्न सकिने उहाँहरुको भनाइ थियो ।
सभासद् शक्ति बस्नेतले संविधान निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि औपचारिक नभए अनौपचारिक वार्ता गरी सशस्त्र तथा निशस्त्र समूहसँग अलगअलग ढङ्गबाट संवाद गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री महेश आचार्यले असहमतिका विषयमा सहमति खोज्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै अहिले संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा समितिका प्रतिवेदनमा जुन ढङ्गले छलफल भइरहेको छ त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने हो कि भन्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री आचार्यले संविधानका विषयवस्तुबारे राष्ट्रियस्तरमा गोष्ठी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सभासद् योगेन्द्र घिसिङले देश र जनताको हितका लागि संविधान बनाउन राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा इच्छाशक्ति, गम्भीरता र इमान्दारिता देखिनुपर्छ भन्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिले असहमतिको विषय पहिचान गरी सहमति खोज्न राजनीतिक तह र प्रक्रियागत पक्षबाट अघि बढ्न सकिने राय दिनुभयो ।
सभासद् एकनाथ ढकालले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तथा राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा लिन सकिन्छ भन्नुभयो । प्रेमबहादुर सिंहले संविधान भित्र बाहिर रहेका दलसँग तुरुन्त वार्ता गर्नुपर्छ भन्दै पेचिला विषय बनेका सङ्घीयता, शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जुटे अरु विषय स्वतः मिल्दै जान्छ भन्नुभयो ।
सभासद् उपेन्द्र यादवले समितिसँग वार्ता गर्न नचाहनेलाई राजनीतिक दलमार्फत वार्ता गरी समन्वय गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । बालकृष्ण खाँडले संविधान सम्झौताको राजनीतिक दस्तावेज भएको बताउँदै यसबारेमा राजनीतिक दलहरुको पछिल्लो धारणा के हो भन्नुभयो ।
सभासद् अर्जुननरसिंह केसीले संविधानभित्र बाहिर रहेका दल, समूह, दबाब समूह, मानव अधिकार समूहसहितका सरोकारवालालाई वार्ताका लागि आजै औपचारिक आह्वान गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
सभासद् चन्द्रप्रकाश मैनाली, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, गोकर्ण विष्ट, लक्ष्मणलाल कर्ण, कमल थापा, महिम लिम्बुलगायतले पनि संविधानका विषयवस्तुमा सहमति जुटाउन समितिले आवश्यक सबै विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुेपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया