बैङकक, ८ फागुन । थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्राले चामल अनुधानमा गडबड गरको भनी बिहीबार उहाँविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यो उहाँको परिवारमाथि पछिल्लो कानुनी कारवाही हो भने यसका कारण उहाँ करिब एक दशकसम्म कारावासमा पर्नसक्नुहुन्छ ।
थाइल्यान्डको सैनिक सरकारले मुलुकको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री यिङलकविरुद्ध देवानी मुद्दा पनि दायर गर्न विचार गरिरहेको छ । सरकारले उहाँको प्रशासनले लागु गरेको परियोजनाबाट मुलुकलाई क्षति पुगेको भनी १८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री यिङलाई गत मे महिनामा सेनाले शासनबाट हटाएपछि उसैले नियुक्त गरेको सभाले उहाँमाथि महाभियोग लगाएको थियो । यसपछि यो मुद्दा दायर भएको हो ।
उक्त मुद्दा दायर गर्ने थाइल्यान्डको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका महानिर्देशक चुतिचाइ साखाकोर्नले महङ्गो चामल परियोजनाका विषयमा आफूहरूले प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावार्ताले कर्तव्य पुरा नगरेको भनी उहाँमाथि मुद्दा दायर गरेको बताउनुभयो ।
यस मुद्दालाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मार्च १९ मा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ । पदमुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकबाहिर जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उहाँलाई महाभियोग लगाएकै दिनमा उहाँमाथि उक्त अनुदान कार्यक्रमका विषयमा मुद्दा दायर हुने अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
यस मुद्दामा उहाँ दोषी प्रमाणित भएमा उहाँको राजनीतिक जीवनमा पाँच वर्षे प्रतिबन्ध लागु हुनेछ । मुद्दा दायर गर्ने सुनुवाइमा यिङलक बैङककको सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुभएन । उहाँका वकिल नोरावित लारलाएङले उहाँ विदेश जाने कुनै योजना नभएको बताए । यिङलकले मुलुक परित्याग गर्ने हल्ला चलेको छ ।
वकिल नोरावित लारलाएङले यिङलक न्याय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने जानकारी दिए । यिङलकका दाजु पूर्व प्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्रा सन् २००८ पछि हाल निर्वासमा रहनुभएको छ । सन् २००६ मा उहाँलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा पदमुक्त गरिएको थियो र उहाँलाई कारावासको सजाय तोकिएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री यिङलकले गरिब किसानले सरकारी कोषबाट निकै कम रकम प्राप्त गर्ने भएकाले उनीहरूलाई सहयोग गर्न यो चामल परियोजना लागु गरिएको भनी दाबी गर्नुभएको छ ।
बुधबार अर्थमन्त्री सोमाई फासीले मुलुकको भ्रष्टाचार निवारण संस्थाले उक्त परियोजनाका कारण सरकारलाई १८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर क्षति पुगेकाले उक्त रकम भराउन उहाँमाथि देवानी मुद्दा दायर गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले राज्यमा परेको क्षतिको विषयमा हेर्ने गर्छ र मन्त्रालय कारवाही गर्न तयार रहेको मन्त्री सोमाई फासीले बताउनुभयो । दोषि ठहरियमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १० वर्षको जेल सजाय हुनसक्ने जनाइएको छ ।
सिनावात्राको गृहराज्यमा धानको मूल्यभन्दा दोब्बर रूपमा ग्रामीण किसानलाई अनुदान दिइएको थियो । उक्त परियोजनामा अरबौँ अमेरिकी डलर बराबर क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ र यसका लागि प्रधानमन्त्री यिङलकको सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको थियो । यसपछि मे २२ मा सेनाले शासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सन् २००१ देखि भएका सबै निर्वाचनमा सिनावात्राका दलले विजय हासिल गरेको छ । उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव कम गर्न मुलुकका राजा तथा सेनाका समर्थकले यस प्रकारको महाभियोग तथा फौजदारी अभियोग लगाएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।
शासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि थाइल्यान्डको सेनाले राजनीतिक भेलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ, आमसञ्चारमा सेन्सर लागु गरेको छ, विरोधीहरूलाई पक्राउ गरेको छ र उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।
यिङलकमाथि यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्धका विषयमा प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री प्रायुत चान–ओ–चाले पत्रकारहरूलाई उक्त प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो सरकारको अधिकार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आफूले आमसञ्चार बन्द गर्नसक्ने तथा कसैले अपराध गरेमा आफूले पक्राउ गरी गोली हानी मार्नक्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले आफूले हालसम्म यस्तो अधिकारको प्रयोग नगरेको बताउनुभयो ।
सैनिक सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुधार कार्य गरेपछि तथा राजनीतिक दलको शक्ति नियन्त्रण गरेपछि तथा नयाँ संविधान तयार भएपछि सन् २०१६ मा आम निर्वाचन गर्ने बताएको छ । रासस/एएफपी
प्रतिक्रिया