काठमाडौँ । संविधानसभाको बुधबारको बैठकमा अघिल्लो संविधानसभाको राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमा भएका असहमतिको निक्र्यौलसम्बन्धी प्रतिवेदनमा छलफल जारी छ ।
प्रतिवेदनले निक्र्यौलका लागि थाँती राखेको १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई सैन्य प्रशिक्षण आवश्यक भए / नभएकोे भन्ने सम्बन्धमा सभासद्हरूले फरकफरक विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
सैनिक तालिमको विपक्षमा रहेका दल सम्बद्ध सभासद्हरुले तालिमले हतियारको होडबाजी बढाउने, नागरिकहरुले गलत बाटो लिनसक्ने र त्यसबाट युद्धप्रतिको मोह बढाउने भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । अन्य सभासद्हरूले राष्ट्रलाई सीपमूलक तालिम, अनिवार्य रोजगारीमूलक शिक्षा, श्रमप्रति आस्था जागृत गराउने शैक्षिक प्रणालीको पद्धतिगत विकास आवश्यक भएकामा जोड दिनुभएको थियो ।
तालिमको विपक्षमा उभिनुभएका सभासद्हरुले युवालाई सैन्य तालिम नभई शारीरिक एवम् मानसिक विकासमा योगदान पुर्याउने योग र ध्यान सिकाउन जरुरी भएको बताउनुभयो ।
तालिमको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै एमाओवादीका सभासद्हरुले भने देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, राष्ट्रिय अखण्डताको सम्बद्र्धन गर्न सैन्य तालिम र सैन्य विज्ञान अध्ययन जरुरी भएको अभिव्यक्ति दिनुुभएको थियो । सैन्य तालिमले आर्थिक उन्नयनका साथै मुलुकको समग्र विकासमा सघाउने तर्क गर्दै उहाँहरूले सैन्य तालिमको अर्थ बन्दुक नै बोक्नुपर्ने र लडाइँमै जानुपर्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था गर्न लागिएको होइन भन्नुभयो ।
सैन्य तालिमका सम्बन्धमा मिश्रित धारणा व्यक्त गर्नेहरूमा अमृतकुमार बोहरा, दुर्गा पौडेल, शिवकुमार मण्डल केवट, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, काशीनाथ अधिकारी, चन्द्रमोहन यादव, दिलमान पाख्रिन, आशा कोइराला, श्रीप्रसाद जगेबु, दलजीत बिके श्रीपाली, हरि ज्ञवाली, नारायणबहादुर कार्की, धनीराम शर्मा, उमेशकुमार यादव, भुटनदेवी खवास, भक्तबहादुर खपाङ्गी, राजु थापा, आदित्यनारायण कशौधन, रामहरि खतिवडा, अनिता देवकोटा, चन्द्रकान्त भण्डारी, मानवीर चौधरी, नवीन्द्रराज जोशी, हरिप्रसाद नेपाल, भीष्मराज आङदम्बे, अनन्तप्रसाद पौडेल, बसुन्धरा रोकाया, जीवनकुमारी घिमिरे, गौरा प्रसार्इं, अमृतलाल राजवंशी, सीता नेपाली, रेखा शर्मा, रिता रावल र पेम्बा लामा हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया