ललिता निवास जग्गा अनियमितता, भूमाफियासँग सरकारी अधिकारीको साठगाँठ

काठमाडौं, २४ चैत । भूमाफियाहरूले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर अर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएको खुलासा भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा पारेको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११३ रोपनी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा सरकारी कर्मचारीहरूकै योजनाबद्ध संलग्नता रहेको पाइएको हो । राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनका लागि योजनाबद्ध प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलगाायतका उच्च सरकारी अधिकारीको संलग्नता रहेको देखिएको छ ।

सरकारद्वारा ललिता निवास क्याम्पको जग्गा सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिले सरकारी कर्मचारीकै बदनियत र दुराशयपूर्ण योजनामा बदमासी भएको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सो जग्गा प्रकरणमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव दुराशयपूर्ण रूपले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने ठहर समितिको छ ।

स्रोतका अनुसार भूमाफियासँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउनेहरूमा २०४९ सालमा मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ बाट निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजालगायत फाइल पेस गर्ने कर्मचारी, सरकारको निर्णयलाई गलत अर्थ लगाई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दाखिल गर्ने तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर, नायब सुब्बा हरी पुडासैनी तथा खरिदार श्यामकुमार क्षत्री, समरजंग कम्पनीका प्रमुखहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरी घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेल रहेका छन् । त्यस्तै, २०३३ सालदेखिका गुठी संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासकहरूको समेत सो कार्यमा संलग्नता रहेको पाइएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएपछि त्यस सम्बन्धमा सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।