विनोद ढकाल/दैनिक नेपाल
काठमाडौं, २२ चैत । नेपाली सेनाले सिपाहीका लागि खरिद गर्ने राशनमा सम्बन्धित कार्यालयका हाकिमले कतिसम्म फटाहीँ गर्छन् भन्ने प्रमाणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
सेनाका विभिन्न युनिटमा हुने गरेका यस्ता मनोपोली काभ्रेको भकुन्डेबेशीमा रहेको २६ नम्बर बाहिनीमा भएको तथ्य र प्रमाण फेला परेका छन् । जसको माथाहतमा अन्य कतिपय युनिट पनि पर्ने गरेका छन् ।
तत्कालिन समयमा उक्त बाहिनीसमेतको राशनको ठेक्का पाएको नगेनद्र श्रेष्ठको एनइएस इन्टरप्राइजेजले समयमा काम गर्दा पनि उक्त बाहिनीले दुख दिने नियतले काम गरेको पाइएको छ ।
यो नियत व्यक्तिका सन्दर्भमा मात्र नभएर कागजी प्रमाणहरूले पनि प्रष्ट बनाउँछ ।
तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको आदेशमा उक्त बाहिनीले कानुन र सम्झौताविपतिर व्यवाहार गर्ने, ठेक्का तोड्ने र दुख दिएको विवरणहरूमा उल्लेख छन् । सोही बाहिनीले कानुनविपरित सम्झौता गरेको र सम्झौता तोडेको पनि कागजहरूले देखाउँछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का लगाउने तर कमिशन नपाउँदा र हाकिमको निजी स्वार्थ पूरा नहुँदा यसरी दुख दिइने गरिएको हो ।
उक्त बाहिनीविरुद्ध परेको उजुरीमा भनिएको छ,‘कम्पनी तथा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई त्यस बाहिनीमा सुरुको आशयपत्रको बेला देखि नै दुख दिने नियतले काम कारबाही अगाडी बढेको देखिन्छ । पत्र लिन बोलाएर घन्टौ कुराउने र अन्तिम दिन मात्र पत्र दिने र पुरानो ठेकेदारलाई बोलपत्र दिनेसम्मको कुरा आयो ।’
२८ माघ २०७३ मा तत्कालिन सहायक रथी (बाहिनीपति) सूर्यप्रसाद खनालले ठेकेदार श्रेष्ठले पठाएको सिपाहीको खाद्यान्न तीन दिनसम्म बहिनीमा छिर्न दिएनन् । सामान बाहिनीको गेटमै ट्रकमा थन्किएको थियो । ठेकेदार श्रेष्ठले सामान छिर्न नपाएको र दुख पाएको भनी खनाललाई म्यासेज लेखेका थिए । जवाफमा खनालले लेखे,‘यो सामानहरू भक्तपुरका अरु युनिटमा पठाऊ । मलाई भन्दा बढी तिनीहरूलाई चाहिएको छ । सूर्यबिनायक व्यारेकमा बैठक डाकेर बोलाउन सकिन्छ । यसबारे मलाई नभई मैले तोकेका संयोजकलाई भन्नू ।’
अन्य युनिटमा पनि श्रेष्ठको कम्पनीले निरन्तर खाद्यान्न पठाइरहेको जानकारी दिँदै खनाललाई जवाफमा लेखेका थिए,‘जर्साहेब मैले भक्तपुर जिल्लामा पनि सबैलाई दिइरहेको छु । तपाईको बाहिनीमा छाडेपछि भोली भक्तपुरमा पनि छाड्दैछु हजुर ! बरु त्यहाँ चाँडो लिएको खण्डमा अन्यत्र चाँडो पठाउन पनि सजिलो हुने थियो हजुर !’
श्रेष्ठले हुकुमी शासन जमाउने जर्नेललाई सोही अनुसारको सम्बोधन गरेर अनुग्रह गर्दा पनि बाहिनीपति खनाल गैरजिम्मेवार भए । एकातिर म्यासेजमा त्यस्तो लेखेका बाहिनीपति खनालले ठेकेदार श्रेष्ठलाई त्यसको तीन दिनपछि १ फागुन २०७३ मा ठेक्का तोडेको पत्र पठाएका थिए । जुन पत्र सुरक्षित छ । तर, खनालले विभिन्न ठाउँमा भनेको समयमा सामान पठाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, उनले ठेक्का तोड्नुभन्दा अगाडी नै पुगेको सामानलाई सैन्य हुकुमी शैलीमा छिर्न नदिनू भन्ने आदेश दिएर तीन दिसम्म अलपत्र पार्दै ठेकेदारलाई ‘आवश्यक नभएको’ भनी जवाफ पठाएका थिए । जसको प्रमाणका प्रतिलिपि दैनिक नेपालसँग सुरक्षित छन् ।
जुन विवरण नेपाली सेनाको मुख्यालयमा पुगेको उजुरी, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालयसम्म पनि पुगिसकेको छ ।
उक्त उजुरीमा दुख दिने मनसाय राखी नेपाल सरकारको उच्च ओहदाको पद ओगट्ने व्यक्तिलाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाई कारबाहीको माग पनि गरिएको छ ।
सम्झौता गर्दा यसरी दुख दिइयो
नयाँ ठेकेदार कम्पनी (श्रेष्ठको एनइएस)सँग सम्झौता १ माघ, २०७३ देखि थियो । श्रेष्ठ आफ्ना प्रतिनिधिसहित उक्त मितिअघि ठेक्का सम्झौता गर्न भकुन्डेबेसी पुग्दा आलटाल गरेर समय लगाइयो र बाध्य भएर २ माघ २०७३ मा सम्झौता भयो ।
सम्झौता भएपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई नियमअनुसार दिनुपर्ने २५ प्रतिशत रकम पनि दिइएन । अहिलेसम्म पनि भुक्तानी गरिएको छैन, जुन रकमका लागि श्रेष्ठ उजुरी लिएर विभिन्न निकायमा घुमिरहेका छन् ।
बरु, कार्य सम्पादन जमानत पत्रको ५३ लाख ८२ हजार र थप धरौटी ३९ लाख ९४ हजारसहित ९३ लाख ७६ हजार धरौटी गरी ९३ लाख ७६ हजार राखी राशन सम्झौता भयो । श्रेष्ठले उक्त रकम धरौटी राखेका थिए । तर, नियमअनुसार उनले पाउनुपर्ने पेश्की रकमचाहिँ बाहिनीले दिएन ।
सिपाहीको राशनमा लुटको अर्को उदाहरण यस्तो पनि छ !
एकातिर सम्झौता ढिलोगरी गरेको बाहिनीमा राशनको अभाव थिएन । मौज्दात रहेको अघिल्लो ठेकेदारसँगको राशन थियो । जसको रकम पनि बाहिनीले तिरेको थिएन । सोही राशन नयाँ ठेक्का लागुनजेलसम्म बजार भाउका आधारमा खरिद गरेको विल भर्पाई कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसम्म पुराएर सदर गरियो ।
अर्कोतिर, पछिल्लो पटक फर्काइको राशन मौज्दातका लागि ठेकेदार कम्पनीले पठाएको थियो । तर, उक्त सामान फर्काए पनि एक महिना भन्दा बढीका लागि पुग्ने राशन बाहिनीमा मौज्दात नै थियो ।
तर, त्यसमा पनि घोटाला गरियो । एकातिर ठेकेदारले धरौटी राखेको ९३ लाख ७६ हजार जफत त गरियो नै, त्यसबाहेक आफ्नो निजी खर्चमा पठाएको राशन पनि महँगो मुल्यमा बेचेर त्यताबाट सैन्य अधिकारीले नाफा कमाए ।
ठेक्का आह्वान गर्दा लाउँदा ९४ रुपियाँ किलो चामलको माग गरेको बाहिनीले एक महिनामा नै ठेक्का तोडेपछि १४१ रुपियाँ किलोले चामल खरिद गरी विल भौचर बनाएको थियो । जबकि, उसले बनाएको बिल भौचरको चामल ठेक्का लागेको १ सय ४ रुपियाँका दरले पुगेको मौज्दात थियो । यसमा दाल, तरकारीलगायतका सामानमा पनि यसैगरी घोटाला गरिएका छन् ।
यो एउटा युनिटमा मात्र श्रेष्ठ र उनको कम्पनीले दुख पाएको होइन । तत्कालिन प्रधानसेनापति क्षत्रीको निजी स्वार्थको चक्रव्युहमा परेका कारण ठेक्का पाएका जति सबै युनिटमा यसरी दुख दिइएको थियो ।
२० असोज २०७३ मा नेपाली सेनाले गोरखापत्र दैनिकमा निकालेको राशन ठेक्काको सूचनाका आधारमा श्रेष्ठको एनइएस इन्टरप्राइजेज र त्यसको भगिनी कम्पनी बराहक्षेत्र ट्रेडर्स प्रालिलाई ठेक्का परेको थियो ।
सेनाले सो मितिमा २६ बाहिनी अड्डा तथा माथाहतका युनिट भकुन्डेबेसी काभ्रे, वीरदल गण तथा माथाहतका युनिट भक्तपुर, पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर तथा माथाहतका युनिट पोखरा, ३ नम्बर बाहिनी अड्डा तथा युनिट खैरेनीटार, ६ नम्बर बाहिनी तथा अड्डा धादिङ, ९ नम्बर बाहिनी अड्डा र युनिटहरू सिन्धुली, आर्टीलरी युनिट ललितपुर, सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर र वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीका लागि राशन ठेक्का खोलेको थियो ।
यी सबैमा काम गर्दा पाएको दुखको विवरणसहित श्रेष्ठले सरकारका विभिन्न उच्च निकायसहित सम्बन्धित सबै ठाउँमा उजुरी दिएका छन् ।
प्रधानसेनापतिको थाप्लामा जंजाल तोड्ने चुनौति
नेपाली सेनाको व्यावसायीकरणको सवालमा बोलेका हालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासम्म पनि यो उजुरी पुगेका कारण त्यहाँभित्र भएको भ्रष्टाचारको जंजाल तोड्नुपर्ने चुनौति आइ लागेको छ ।
सेनाभित्रको भ्रष्टाचार र ठगीविरुद्ध एक्शनमा उत्रिएको घोषणा गरेका उनले यहाँभित्र विगतमा भएका बेथितिलाई सुधार गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि के गर्न सक्लान् ?
साधारण सिपाहीको राशनमा भएको यस्तो मनोपोली र अथाह भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएकालाई सोधपुछ गरी छानबिनको दायरामा ल्याउलान् या जिल्ला अदालत काठमाडौंले छलफलका लागि बोलाएको आदेशमा यस्ता अधिकारीको बचाऊ गर्लान् ?
पीडितहरूले भने न्यायका लागि जुनसुकै अदालतको दैलामो पुग्ने तयारी गरिरहेका बेला न्याय दिलाउन थापा कस्सिन्छन् या परम्परागत शैलीको बचाऊ गर्नेछन् ? सैनिक जंगी अड्डाको जवाफ आउनचाहिँ बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया