
-विनोद ढकाल/दैनिक नेपाल
काठमाडौं, २० चैत ।
रक्षा कल्याण सम्मान आफ्नो देश नेपालको, सर्वप्रथम सदा जान धर्म कर्म सिपाहीको
सुविष्ता मान हेरचाह गर्नपर्छ विशेषतः अधीनस्त रही बस्ने साराको सुख खातिर
रक्षा आनन्द आराम आफ्नो निम्ति सँधैपछि, यहि सेना महामन्त्र यहि सत्य सँधैभरी
उल्लिखित भनाई नेपाली सेनाको मूलमन्त्र बनाइएको छ । यो भनाईको अन्तिमको लाइन निक्कै घतलाग्दो छ–रक्षा आनन्द आराम आफ्नो निम्ति सँधैपछि, यहि सेना महामन्त्र यहि सत्य सँधैभरी । तर, यहाँभित्रको नियति भने टिठ लाग्दो छ ।
यो भनाईको सारमा साधारण सिपाही त चलेको छ । तर, उच्च पदस्तहरूको जीवनशैली र तिनले गरेका कतिपय कामहरूको प्रमाणले भने भनाईको अवमुल्यन गरेको छ । उच्च पदस्तको जीवन शैली अरुका भन्दा पनि पहिला आफ्ना लागि आराम र आनन्दको बनाउन अनियमितताको थुप्रो तयार पारेका तथ्य र विवरण फेला परेका छन् ।
आर्थिक विचलनका विभिन्न शीर्षकका विवरणहरूले यहि पुष्टि गर्छ । ति मध्ये शान्ति मिसनका लागि तालिम दिने पाँचखाल केन्द्रको राशनको मात्र विवरण हेर्दा नेपाली सेनाका अधिकारीको अकुत सम्पत्तिमा तल्लो दर्जाका सिपाहीको ‘छाक’ खोसिएको भेटियो ।
नेपाल सरकारले तल्लो दर्जाका सिपाहीसमेतका लागि दिने बजेटको यतिविध्न दुरुपयोग गरी उपल्लो दर्जाका सैनिक अधिकारीले निजी सम्पत्ति जोडेको सामान्य विवरणबाट नै पुष्टि हुन्छ । राशनबाहेक, सेनाको विस्कुट, चुल्हो, लत्ताकपडा, कल्याणकारी कोषको त कुरै छाडौं ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पुग्ने फरक विवरण तयार पार्ने सैनिक अधिकारीले ठेकेदारसँग फरक विवरणमा पैसा बुझ्ने पनि गरेका छन् । ०७४ सालमा वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखालबाट मात्र राशनवापतको घुस रकमको ७ महिनाको तुलना नै थामिनसक्नु भेटिएको छ ।
सिपाहीले छाडेको छाकमा उच्च ओहदाका अधिकारीले कसरी मनपरी गर्छन् ? हेरौं, विवरण ।
वैशाख, ०७४मा राशन खुवाएका नाममा ठेकेदारलाई १९ लाख ८७ हजार ५९ रुपैंया कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)बाट पास गराएको उक्त तालिम केन्द्रमा ठेकेदारलाई ६.५ प्रतिशत फिर्ता रकम एक लाख २९ हजार एक सय ५९ रुपैंया दिइएको थियो । जबकि, ठेकेदारसँग १८ लाख ५७ हजार ९ सय रूपैंया तालिम केन्द्रका तत्कालिन प्रमूखले बुझेको विवरण फेला परेको छ । उक्त रकम तालिमका लागि आएका सैनिक जवानदेखि कनिष्ठ अधिकारीको राशनवापतको हो ।
कागजमा २९ हजार २ सय ७४ जनाले तालिम लिएको देखाए पनि उनीहरूलाई काठमाडौं र अन्यत्र आफन्तकहाँ जाने विदा दिएर तालिम केन्द्रका प्रमूखले त्यसवापतको राशन बराबरको रकम आफ्नो खातामा पुराएको भेटिन्छ । यस्तो प्रकरणमा झन्डै ९० हजार भन्दा बढीलाई तालिम दिएका विवरण पनि सोही बर्षका कतिपय महिनाको विवरणमा देखाइएको छ ।
‘थोरै राशन खर्च गर्ने र धेरै व्यक्तिलाई विदा दिएर त्यसवापतको रकम निजी प्रयोजनका लागि निजी खातामा ठेकेदारसँग लिने काम हुन्छ । यो सरासर तल्ला तहका कर्मचारीमाथिको अन्याय हो’, स्रोतले भन्यो ।
तालिम केन्द्रले ठेकेदारसँग लिएको उक्त रकम तालिममा आएका न कुनै सैनिकलाई राशनवापत भनेर दिएका प्रमाण छन् । त्यो रकम हाकिमहरूको निजी प्रयोजनका लागि बाँडफाँड हुने गरेको छ ।
जसलाई कोलेनिकामा खर्च भएको देखाइएको छ भने ठेकेदारसँग त्यो रकम अर्को चेकमार्फत असुल गरिएको छ । उक्त रकम कसका लागि खर्च भयो, सेनाले विवरण दिएको छैन । स्पष्टसाथ घुसवापत लिएको उक्त रकम सेनाका तत्कालिन उच्च अधिकारीसम्म पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकलाई यसरी घुसवापत दिइएको रकमको पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हुने गर्छ । यसकारण सेनाको ठेक्का लिने कम्पनीका फर्जी बिल र भौचर बढी भेटिन्छन् । अनि, कम्पनीहरू विवादमा तानिने गरेका छन् । एक ठेकेदार भन्छन्,‘घुसवापतको यत्रो रकमको कर हामीले कसरी तिर्ने ? हाम्रो खल्तीमा आएको पैसा भए तिर्ने । उता तोकिएको राशन पठाउन सकिँदैन, अर्कातिर ठूलो रकमको कर पनि तिर्नुपर्छ । कसलाई मारमा पारिएको रहेछ ?’

तालिम केन्द्रको यो एक महिनाको सबैभन्दा थोरै राशनवापतको रकमको नमूना हो । ०७४ कै जेठमा ९१ हजार तीन सय सेनाले तालिम लिएको नाममा तीन लाखको राशन पनि खर्च गरिएको छैन । तर, ५३ लाख २० हजार एक सय १४ रुपैंया लिइएको छ ।
सोही बर्षको असार मसान्तमा भने ९५ हजार ९ सय ४५ जनालाई तालिम दिइएको भनी राशनवापत केन्द्रले ६४ लाख तीन हजार ३४ रुपैंया ठेकेदारबाट नगद बुझेको छ । जुन, साधारण सैनिकको राशनवापतकै रकम हो ।
यस्तै प्रकारले सोही बर्षको साउनमा ४० लाख ४८ हजार, भदौमा ४६ लाख ३१ हजार र कात्तिकमा १३ लाख ७७ हजार ७ सय रकम केन्द्रले लिएको छ । यो रकम भनेको शान्ति सेना जाने र उताबाट फर्किएर तालिम लिने सिपाहीको राशनको पैसा हो । जुन, तल्लो दर्जाका सिपाहीलाई कुनै पनि जानकारी हुँदैन । विदा माग्नेजतिको स्वीकृत गरिदिने वा बाहिर बस्छु भन्नेलाई अनुमति दिएवापत उसको नाममा रहेको राशनको रकम उच्च तहका सैनिक अधिकारीले खुलमखुल्ला दुरुपयोग गरेको पुष्टि हुन्छ ।
यो विवरण तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका पालाको हो । उनको कार्यकालमा यतिविध्न भ्रष्टाचार हुँदा पनि कुनै प्रकारको खोजी गर्ने तत्परता देखाइएको थिएन । बरु, यसरी घुसवापतको रकम नदिने ठेकेदारसँग प्रकारान्तरले ठेक्का तोडी नक्कली विल भौचर बनाउने र कर छल्ने कम्पनीलाई सेटिङमा मिलाउने काम गरियो ।
सेनाका विभिन्न शीर्षकका ठेक्का मिलाएर हात पार्ने ठेकेदारहरूको एउटा ‘गिरोह’ नै सक्रिय छ । जसले बिस्कुट, राशन, लत्ताकपडा वा अत्यावश्यक चाहिने चिजको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का लिन्छन् र सैनिक अधिकारीलाई घुसको रकम पुराउन मद्दत गर्छन् । ति ठेकेदार कम्पनीका विवरणका सन्दर्भमा पनि दैनिक नेपालको खोज जारी छ ।
सेनाको राशनमा हुने यस्तो भ्रष्टाचारको शीलशीला आजको होइन । मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम भएयता सेनाको गतिशीलता भन्दा पनि आन्तरिक भ्रष्टाचार उल्लेख्य बढेको छ ।
सैनिक संख्या घटाउन नमान्ने कारण त होइन ?
विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रबाट सदनदेखि सरकारसम्म नेपालको सैनिक संख्या घटाउने प्रस्ताव हुँदा सेनाले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । सैनिक उच्च अधिकारीको बैठक राखी उक्त प्रस्ताव अमान्य हुने डेलिगेशन पनि पुग्छ ।
जति धेरै सैनिक भयो, त्यति धेरै भ्रष्टाचार गर्न सकिने आधार पनि हुने भएकाले संख्या घटाउन नमान्नुको कारण त्यतैतिर लक्षित त हैन ? भनी शंका गर्ने ठाउँ पनि राखिएको छ ।
नेपाली सेनाका तल्लो तहका कर्मचारीले कुनै पनि अतिरिक्त आम्दानी गर्न पाउँदैनन्, शिवाय शान्ति मिसन । तर तिनै सैनिक शान्ति मिसनका लागि एकदेखि डेढ महिना काठमाडौंमा तालिममा बस्दा सैनिक अधिकारीले भने करोडौं कमाउने गरेका छन् ।
यस्तो कमाइको परोक्ष संकेत पूर्वप्रधानसेनापति, सैन्य अधिकारीहरूको चल अचल सम्पत्ति विवरण, तिनका परिवारको व्यावसायीक लगानी, पत्नीहरूको राजशी सौख र खर्च विवरणले पनि पुष्टि गर्छ । कतिपय बाहलवाला सैन्य अधिकारीको सम्पत्ति विवरण र सुविधाको मुल्यांकन गरे पनि त्यसले सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचार पुष्टिका आधार दिन्छ ।















प्रतिक्रिया