काठमाडौ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ बन्ने संविधानसँगै निर्माण हुने प्रदेश मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने सङ्ख्यामा मात्र बन्ने बताउनुभएको छ ।
पूर्व सांसद मञ्च नेपालले गरेको राज्य पुनःसंरचना विषयक अन्तक्र्रियाको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विश्वमा प्रचलित सङ्घीयस्वरुपको अध्ययन गरी नेपालमा पनि सामथ्र्यका आधारमा सीमित सङ्ख्यामा मात्र प्रदेश बन्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले शासकीयस्वरुपका सम्बन्धमा पनि नेपालको राजनीतिक परिवेशअनुसार संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री उचित हुने धारणा राख्नुभयो ।
फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो सरकारले संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेकाले सरकारका १०० दिनमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले राज्यको पुनः संरचनाका सम्बन्धमा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै नयाँ बन्ने संविधानसँगै निर्माण हुने प्रदेश छिमेकी मुलुक चीन र भारतकोे निकटता र पहुँचताबाट वञ्चित हुन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
अवधारणापत्रमा सामथ्र्यका आधारमा प्रत्येक प्रान्तमा प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदाको बाँडफाँड एवम् उपयोग, सीमा निर्धारण र सुरक्षामा कहीँ कसैसँग बाँझिन नहुने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा मञ्चका सल्लाहकार एवम् नेकपा (एमाले) नेता प्रदीप ज्ञवाली, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराई र कुमार रेग्मी, मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमकार श्रेष्ठ, पूर्व प्रशासकद्वय दामोदर गौतम र सूर्यकिरण गुरुङ,सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतले नेपालको सङ्घीय प्रदेशकाबारेमा आ आफ्ना विचार राख्नुभएको थियो ।
दुई दिनसम्म चल्ने सो कार्यक्रममा मञ्चले राज्य पुनःसंरचना विषयमा छलफल गरेर प्राप्त भएको सुझावलाई एकीकृत गरी संविधानसभालाई बुझाउने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया