हटौँडा, ३ चैत। निजामती कर्मचारीहरुको प्रदेश भेला हटौँडामा सम्पन्न भएको छ । कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन केन्द्रिय कार्य समितिद्धारा आयोजित भेलामा कर्मचारी समायोजन संघीय निजामती सेवा ऐन एवं प्रस्तावित प्रदेश निजामति सेवा ऐन , संगठनको भावी योजनाका बारेमा बहस एवं अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
समारोहमा प्रदेश नं ३ का सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ , प्रमुख सचेतक एवं नेकपाका नेता रामेश्वर फुयाँल , प्रदेश सचिव एवं बिभिन्न ट्रेड युनियनका पदाधीकारी हरुको उपस्थित रहेको थियो ।
३ नं प्रदेशका आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुले निजामती कर्मचारीहरुको समस्या , ऐनमा समेटिनुपर्ने बिषय , ट्रेड युनियनको भूमिका एवं प्रशासको दृष्टिकोणबारे धारणा राखेका थिए ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोख्रलले समायोजका लागि १३ बुँदे सहमतिमार्फत प्रकृया अगाडि बढाइएको बताउँदै कर्मचारी एवं श्रमको सुरक्षा, हक हित, विभेदकारी ऐन लगायतका समस्याहरुको समाधान गर्न सरकारलाई निरन्तर अनुरोध एवं दवाव दिदै आएको बताए ।
कर्मचारीहरु तल्लो तहमा जाँदैनन् भन्ने आरोप गलत रहेको पोख्रलको तर्क छ । ऐनमा ८१ जना सभासदहरुले संशोधनको दर्ता समेत गराएको अवस्थामा सरकारले कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरणा गर्ने नसकेको उनको आरोप छ ।
समारोहमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले समायोजनले राजनैतिक, बित्तीय र प्रशासनिक रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए । प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा पहिचान सहितको ब्यवस्था उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा समेत निजामती ऐन बनाउनुपर्ने बताउँदै वर्तमान संघीय निजामती सेवा ऐनमा २०४९ सालको ऐनको सकारात्क कुरालाई हटाएर नकारात्मक कुराको कपी गरेको ढकालको आरोप छ ।
नेकपाका नेता एवं प्रदेश सभासद रामेश्वर फुयाँलले देशमा सकारात्मक विकास भइराखेकाले अब सकारात्मक सोचका साथ सबृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभिभारामा कर्मचारीहरुको भूमिका रहेको बताए ।
३ नं प्रदेशका सभामुख एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सानु कुमार श्रेष्ठले प्रदेशमा कानुनहरु बनाउने क्रम अन्तिम चरणमा रहेको बताउदै प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबन्दै असन्तुसष्टि बाहिर आउनु आश्चार्य रहेको बताए । प्रदेश ऐन निमार्ण गरिँदा ट्रेड युनियन , सरोकारवाला निकायहरुसँगको सल्लाह, राय बाटै निमार्ण हुने सभामुख श्रेष्ठले बताए ।
कार्यक्रमका सभापति एवं ३ नं प्रदेशका ईन्चार्ज कुमार प्रसाद तिमिल्सिनाले भेला कर्मचारीहरुको समस्या उठान गर्नेका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै म भन्ने भावनालाई त्यागेर हामी भनिनु पर्ने र संगठन निमार्णमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण गरिर्नु पर्ने बताए ।
यसैबीच, संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ ।
आधिकारिक ट्रेड यसनियन, अर्थ, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच भएको लामो छलफलपछि ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो ।
मस्यौदामा निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा ८ वटा सेवा मात्रै कायम गरिएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ वर्ष नै राखिएको छ भने स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारकिो हकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० नै कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, राजपत्रांङ्कित द्वितिय श्रेणी (उपसचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति नहुने भएको छ । अन्तर सेवा प्रतियोगिता २०, आन्तरिक प्रतियोगिता १० र ज्येष्ठताद्वारा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरुको अब कुनैपनि पार्टीभित्र संगठन खोल्न नपाईने कानूनी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
प्रतिक्रिया