काठमाडौं, ७ माघ । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिने विषयगत समितिका सभापतिहरूले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको ‘असहयोग’का कारण समितिलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको गुनासो गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आइतबार गरेको छलफलमा समिति सभापतिहरूले अतिरिक्त भत्ता दिएर कर्मचारीलाई ‘खुसी’ बनाउन सुझाएका छन्।
८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक ६ सय खाजा भत्ता बुझ्दै आएका सचिवालयका कर्मचारीले भत्ता नपाएको भन्दै कार्यालय समयमा मात्र काम गर्ने अडान राखेपछि समितिका बैठक पनि प्रभावित हुने गरेका छन्। सरकारले मितव्ययिता अपनाउन अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेपछि सचिवालयका कर्मचारीले ‘असहयोग’ आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
‘उच्च मनोबलका साथ कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण मिलाउन सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षज्यूको ध्यानाकर्षण गरियो’, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरलले भने, ‘कर्मचारीले काम नगरिदिँदा समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन।’
भत्ता कटौती भएपछि कर्मचारीहरूले बिहानको समयमा काम नगर्ने अडान राखेपछि समितिका बैठक पनि कार्यालय समयमा मात्र बस्ने गरेका छन। सभामुख महरा अध्यक्ष रहेको संसद्को व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय पुस पहिलो साता नै गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त भत्ताका लागि सहमति नदिएपछि संसद्को व्यवस्थापन समिति आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा छ।
संविधानसभाको कार्यालय समाप्तिपछि पनि संसद् सचिवालयले कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै बेरुजुको चेतावनी दिएको थियो। अन्तिम पटकलाई भन्दै पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगरले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अर्थलाई चिठी लेखेपछि तत्कालीन समयमा भत्ताको बेरुजु फछ्र्योट गरिएको थियो।
‘राज्यका तीन अंग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। कर्मचारी भत्ताका विषयमा संसद्को व्यवथापनले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन नगर्ने ? ,’ छलफलमा सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलगायत सभापतिले प्रश्न गरेका थिए।
प्रतिक्रिया