सरकारका प्रवक्ता भन्छन्, ‘सबै माग त धर्तीमा कसैको पनि पूरा हुँदैनन्’

काठमाडौं, ६ माघ । डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन जारी छ । १५औँ पटकको सम्झौताको चर्चा छ । सम्झौता त्यसभन्दा अगाडि पनि भएका थिए । म निवेदन गर्न चाहन्छु– विधि कस्तो हुने हो ? एकजना अनशन बसेपछि देशै बन्धक हुने ? तर्कले काम नगर्ने ? तथ्यले काम नगर्ने ? संविधानले काम नगर्ने ? कानुनले काम नगर्ने ? राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने ? आवश्यकताका औचित्यका मार्गहरू अवरुद्ध हुने ? र व्यक्तिको अनशन सर्वोपरि हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ ? प्रश्न सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ । जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ, त्यसभित्र दुइटा पक्ष छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सम्झौता । शब्द नै सम्झौता भनिएको छ । सम्झौता सत्यनिरूपण होइन, सम्झौता सम्झौता हो । सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो र त्यस परिस्थितिले निर्माण गरेको तत्कालीन आवश्यकता हो । त्यस परिस्थितिमा जसरी होस् सरकारले सम्झौता ग¥यो र त्यस सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यसै प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले संसद्मा ऐन प्रस्तुत गरेको छ । तर, ‘प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हो, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ’ भन्नुको अर्थ संसद्को सर्वोच्चतामा प्रधानमन्त्रीले थिचोमिचो गर्न सक्छ भन्ने होइन । त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, म संसद्लाई आदेश दिन सक्दिनँ । संसद्को आदेश पालना गर्छु । मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसद्ले कार्यान्वयन गरिदिओस् । तर, म आदेश दिन सक्दिनँ ।

गोकुल बाँस्कोटा
सरकारका प्रवक्ता
डा. गोविन्द केसी १६औँ अनशन बसेको ११ दिन भएको छ, सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन र वार्ताका लागि पनि पहल गरेको छैन, सरकार कहिलेसम्म मौन बस्छ ?

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा सम्बोधन गर्नुभयो । अनशनको आवश्यकता र औचित्व छैन भनेर उहाँले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । डा. केसी किन अनशन बस्नुभएको हो, सरकारले बुझ्न सकेको छैन । १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन उहाँले माग गर्नुभएको थियो, त्यसमा हामीले थपेर सम्बन्धन पाएकाहरूले पनि १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरणको अन्त्य गरियो । गोविन्द केसीका अधिकांश माग पूरा भएका छन् । सबै माग त धर्तीमा कसैका पनि पूरा हुँदैनन् । एउटा सिक्काको अर्को पाटो पनि हुन्छ । एउटा व्यक्ति विभिन्न माग राखेर अनशनमा बस्ने, सरकारले सबै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । यो विषय संसद्को कार्यक्षेत्रभित्र गइसकेको छ । संसद्को अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।