सल्यानमा स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा सेवा ठप्प, निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलित

-मिना बुढाथोकी

सल्यान, ३ पुस । सल्यानका स्थानिय तहमा कार्यरत दुई सय ५० बढि कर्मचारीहरुले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम ठप्प पारेका छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयकले आफूहरूलाई विभेद गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आवद्ध स्थानीय तह कर्मचारी संघ, स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सल्यानमा भएको कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी र आफूहरुलाई दिने सेवा, सुविधामा नै विभेद भएपछि अध्यादेश विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनु परेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय तह कर्मचारी संघ सल्यानका अध्यक्ष जीवराज केसीले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनाको नाममा निजामति कर्मचारीहरुलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको बताए । उनले भने, ‘द्वन्द्वको बेला हामी स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु सरकारको प्रतिनिधीको रुपमा स्थानीय स्तरमा खटिएर काम ग¥यौँ । तर, हाल आएर समायोजन गर्दा उक्त कामको उचित मूल्यांकन हुन सकेन, त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौँ ।’

यस्तै स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद शर्माले निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई वञ्चित गराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोधमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा आन्देलन चर्काइएको बताए । विभिन्न समयमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई काम र योगदानका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने शर्माले माग राखे ।

यही पुस १० गतेसम्म पनि माग पूरा नभए त्यसपछि सशक्त आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरुको धम्की छ । स्थानीय तह ट्रेड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति बनाएर देशभर आन्दोलन सुरु गरिएको हो । समितिमा स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न कर्मचारी संगठनहरु आवद्ध रहेका छन् ।

निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलित

यसैविच निजामति कर्मचारीहरु पनि अध्यादेशको विरुद्धमा लागेका छन् । खासगरी आधारभूत प्रशासनिक प्रशिक्षणका निजामती कर्मचारीहरु नयाँ कर्मचारी, शाखा अधिकृत र नयाँ उपसचिव र तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाइ मुख्यसचिव सम्म पुग्ने बाटो अध्यादेशले बन्द गरिदिएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन् ।

एउटै ऐन अनुसार भर्ना भएका कर्मचारी सबैलाई समान व्यवस्था हुनुपर्ने कपुरकोट गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवाष रिजालले माग राखे । पहिले तह मिलान हुनुपर्ने बताउँदै उनले तह मिलान नगरि एक तह बढुवा भनेर हौवा फैलाइएको बताए । उनले भने, ‘जबकी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा रहेका कर्मचारी अहिले कति तहमा हुन्छ त ? त्यो कुरा प्रष्ट छैन ।’

यस्तै सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिजंग चन्दले समायोजन अध्यादेश भन्दा पहिले संघीय सेवा ऐन, प्रदेश सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आउनुपर्ने धारणा राख्छन् । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्ली खड्काले अहिलेको अध्यादेश विभेदकारी रहेको बताए ।