सरकारी कार्यालय सारेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढा नेतृत्वको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले बुटवलस्थित प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक सङ्गठन र सञ्चारकर्मी संलग्न उक्त प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा रोल्पा जिल्लाबाट एक÷एक गर्दै सरकारी कार्यालय अन्य जिल्लामा स्थानान्तरण हुँदै जानु निकै दुखद् भएको बताइएको छ । त्यस्ता कार्यालय जिल्लाबाट स्थानान्तरण नगर्न गत असार ३ गते जिल्लाको सर्वपक्षीय समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पठाएको भए पनि सुनुवाइ नभएको उल्लेख छ ।

जिल्लावासीको मागलाई बेवास्ता गर्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, शहीद मार्ग सडक योजना कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय र खानेपानी तथा सरसफाइ सवडिभिजन कार्यालय स्थानान्तरण भई अन्य जिल्लामा गएको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो पटक गत मङ्सिर २ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयस्तरको निर्णयअनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसमेत रोल्पा जिल्लाबाट स्थानान्तरण भएको विषयले निकै गम्भीर बनाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

लामो समयदेखि सेवा प्रवाह गरिरहेका करीब आधा दर्जन त्यस्ता कार्यालय जनता तथा तिनका प्रतिनिधिलाई समेत कुनै जानकारी नदिई पहुँचवालाको दबाबमा परी स्थानान्तरण गरिएको विषयप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै अविलम्व पुनःस्थापनाका लागि माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालय खारेज भइसकेकाले आवश्यकताअनुसारका कार्यालय स्थापना हुन लागेको बताउनुभएको प्रतिनिधिमण्डलमा संलग्न नेपाल पत्रकार महासङ्घ रोल्पाका अध्यक्ष महेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक कार्यालय रोल्पामा स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने आवश्वासन दिनुभएको प्रतिनिधिमण्डलका अर्का सदस्य एवं रोल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विश्वकुमार चन्दले जानकारी दिनुभयो । –रासस