काठमाडौं, ६ मंसिर । विगत लामो समयदेखि जिल्लामा (साविकका) स्थानीय शान्ति समितिमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीलाई शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा नपुग्दै नियोजित रुपमा सेवाबाट हटाईएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले उचित काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
स्थानीय शान्ति समिति रसुवाका सचिव केदार काफ्लेले द्वन्द्वकालिन घटनाका मुद्दामा अनुसन्धान, छानविन र सत्य निरुपण गर्न सरकारद्धारा गठित दुई आयोगलाई सरकारले दिएको समयावधी नसकिँदै कर्मचारी हटाएर सरकारले गल्ती गरेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘सरकारको कदम पनि पीडितको पक्षमा छैन्, सरोकारवाला निकायसँग पीडितहरुलाई जोड्न पुलको रुपमा काम गरिहेका कर्मचारीहरु हटाएर पीडितहरुमाथि अन्याय गर्ने काम भएको छ, द्वन्द्वकालिन मुद्दा समाधान गर्नको लागि गठन गरिएका दुईवटै आयोगले उपलब्धि देखिनेगरि काम गर्न लगाएका स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारीलाई यतिबेला वेवास्ता गर्नु दुःखद् हो ।’
आफूहरुको सवाल जागिरको भन्दा पनि पीडितको न्यायको कुरा भएको उनको जिकिर छ । उनले अघि थपे, ‘पीडितले पटक–पटक हाम्रोसामु पीडा सुनाउँदै रोएका छन् । त्यो पीडालाई सरकार र सरकार मातहतका आयोगले पूरा गरेर देखाउन जरुरी छ ।’ जिल्लामा रहेको स्थानीय शान्ति समितिका प्रायजसो द्वन्द्वपीडित परिवारकै सदस्य कर्मचारी रहेको अवस्था सरकारले यसरी कर्मचारी हटाउनु पीडितमाथि अन्याय भएको द्वन्द्वपीडित परिवारबाट कर्मचारी रहेकी रेखादेवी चौधरीले बताईन् ।
उनले सरकारले सबै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने अवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउँदा पीडितले न्याय पाउने कुरामा अन्यौलता छाएको पनि गुनासो पोखिन् ।
प्रतिक्रिया