संघका अध्यक्षको हत्या गर्ने मेयरलाई छुटाउन भीआइपीहरू सक्रिय

काठमाडौं, २२ असोज । आठ वर्षअघि विश्व हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष काँशी तिवारीको हत्यामा उच्च अदालत जनकपुरबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका सियाराम कुशवाहालाई उन्मुक्ति दिलाउन राज्यसंयन्त्र नै लागेको छ । साँघु साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्धामा सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि थुनुवाको चार महिनाभन्दा कम समयमा पेशी चढ्दैन, चढेको छैन । दर्ता भएको दुई वर्षभन्दा कम समयमा कुनै पनि थुनुवाको मुद्धाको पालो आउँदैन ।

तर, तिवारीको हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका सियाराम कुशहवाको मुद्धाको पेशी सर्वोच्च अदालतमा १५–१५ दिनमा चढाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सियाराम कुशवाहाको तर्फबाट २०७५ जेठ १० गते पुनरावेदन दर्ता भएपछि हरेक १५ दिनमा पेशी चढाइएको छ ।

राज्य संयन्त्र नै कुशवाहालाई तिवारी हत्याकाण्डमा मुद्धा जिताउन लागेको प्रमाण हरेक १५ दिनमा सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्टारले पेशी चढाउने कार्यले पुष्टि गरेको छ । वीरगञ्ज १३ मसानघाट शिवपार्वती मन्दिर नजिकै १२ असार २०६७ मा हिन्दु युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष तिवारीको हत्या भएको थियो ।

हत्या आरोपी २८ वर्षीय कुशवाहा रौतहटको हथियाही ५ जमुनियाँ टोलका बासिन्दा हुन् । यिनी माओवादीबाट गएको असोजमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कटहरिया नगरपालिकामा मेयरमा निर्वाचित भएका थिए ।

जिल्ला अदालत बाराले दिएको सफाइ उल्ट्याउँदै जनकपुर उच्च अदालतले कुशवाहालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरको २०७४ फागुन २८ मा १५ वर्षको कैद सजाय सुनाइएका कुशवाहालाई २०७५ वैशाख २७ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ ।

उनको तर्फबाट २०७५ जेठ १० गते उच्च अदालतले दिएको जन्म कैदको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको थियो ।

पुनरावेदन दर्ता भएको १८ दिनपछि २०७५ साउन १८ मा नै पेशी चढ्यो । जबकी सामान्यतया थुनुवाको मुद्धाको पालो चार महिनामा पनि आउँदैन । त्यसपछि २०७५ भदौ १९ गते अर्को पेशी चढ्यो । २०७५ भदौ १९ गतेपछि १५ नकाट्दै असोज ७ गते पेश चढ्यो । २०७५ असोज २३ गते अर्को पेशी चढाइएकोमा यही हिसाबले मुद्धाको पालो ५ महिनामै आउने भएको छ ।

उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल पठाउन राष्ट्रि र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थादेखि जुलुसदेखि धर्नामा लागेका थिए ।

जातिगत रुपमा ब्राम्हण समुदायमा तिवारी हत्या प्रकरणमा उच्च अदालतले जन्म कैदको आदेश दिएका कुशवाहालाई उन्मुक्ति दिलाउन राज्य संयन्त्र नै लाग्दा पनि कोही पनि चुइक्क बोलेका छैनन् ।