प्रशासकको स्वार्थपूर्तिका लागि संसद् छलेर निजामती सेवा कानून ल्याइँदै

काठमाडौं, ६ असोज । सरकारले संघीय नेपालको प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने रणनीति बनाएको छ । केही प्रशासकको स्वार्थपूर्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा कानुन ल्याउन लागिएको हो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

लामो समयदेखि तयारी अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संसद् सकिएलगत्तै अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको हो । त्यसका लागि सरकारले बृहत् छलफल र संवादबिनै अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ ।

निजामती सेवामा हाल रहेको ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने, सचिवहरूको क्लस्टरिङ हटाएर जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि सरुवा हुन पाउने बनाउने, आफूअनुकूल सेवा समूह भत्काउने र बनाउन पाउने, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहका केही अधिकारसमेत खिच्ने गरी अध्यादेशको गृहकार्य थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सचिवहरूको कार्यकाल दुई वर्ष थप्ने प्रावधानसमेत राखेर अध्यादेश तयार पार्न खोजिएको छ । निजामती सेवा ऐनमा सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष छ । तर नयाँ कानुनमा सरकारले आवश्यक ठानेमा सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ । यसो भएमा सरकारनिकट सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष थपिनेछ ।