काठमाडौं, ५ असोज । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई अदालतले छाड्न आदेश दिए अर्को मुद्दा नलगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ ।
नेकपासँग वार्ताको वातावरण बनाउने तयारीमा रहेको सरकारले यस्तो रणनीति बनाएको हो । पक्राउ परेका नेकपाका अन्य नेता–कार्यकर्ताको हकमा पनि यही नीति अपनाउन सरकार तयार भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबीच बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अबदेखि अदालतले रिहाको आदेश दिएपछि नेकपाका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अर्को घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्ने समझदारी भएको हो ।
‘गृहमन्त्रीज्यूलाई हामीले नेकपा वार्ताका लागि तयार रहेको, तर पहिले पक्राउ परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने सर्त राखेको जानकारी गरायौँ,’ सरकारी राजनीतिक वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकार वार्ताको वातावरण बनाउन तयार रहेको र त्यसका लागि पक्राउ परेका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अबदेखि अर्को मुद्दा नलगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।’
यससँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपाको सर्तअनुसार प्रकाण्ड, पदम राई, उमा भुजेलसहितका नेता–कार्यकर्ता अदालतको आदेशमा छुट्ने वातावरण बनिसकेको ती सदस्यको दाबी छ ।
केही दिनअघि सरकारी वार्ता टोली र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही नेताबीच अनौपचारिक संवाद भएको थियो । त्यसक्रममा पार्टी वार्ताका लागि तयार रहेको, तर पहिले सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै तीन मुख्य सर्त अघि सारेका थिए । सरकारी वार्ता टोलीले ती सर्तबारे बिहीबार गृहमन्त्री बादललाई जानकारी गराएको हो ।
एक महिनाअघि चन्दा उठाएको अभियोगमा काठमाडौंको दक्षिणकालीबाट पक्राउ परेका प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले तीनपटक छाड्न आदेश दिइसके पनि नुवाकोट, काभ्रे, उदयपुर, खोटाङलगायत जिल्लामा भएका हिंसात्मक गतिविधिसँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पुनः पक्राउ गर्दै आएको छ । अहिले उनलाई उदयपुरस्थित हिरासतमा राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया