नेकपाको प्रस्तावमा फोरम अध्यक्षको पनि समर्थन

काठमाडौं, १६ साउन । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दलका सांसदहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्देशन पाइसकेका छन् ।

निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नेकपा उपनेता सुवास नेम्वाङ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाललगायत कानुन व्यवसायीले सोमबार नै सुनुवाइ समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका सांसदसँग छलफल गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘सकेसम्म सर्वसम्मत अस्वीकृत गर्ने र कांग्रेसले नमाने मात्र सत्तारुढ दलको दुईतिहाइ बहुमतलाई प्रयोग गर्ने भन्ने पार्टी नेतृत्वबाट आएको छ,’ सत्तारुढ दलका एक सांसदले भने । यो विषय बुधबारको बैठकबाट नै सर्वसम्मत वा दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।

१५ सदस्यीय समितिमा नौ सदस्य नेकपाका छन् । कांग्रेसले साथ नदिएमा दुईतिहाइ पु¥याउन सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमको सहयोग आवश्यक पर्छ । समितिका सदस्य तथा फोरम नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले विषय सहमतिबाटै टुंग्याउने र समितिमा सत्तापक्षको मत एकै ठाउँमा पर्छ भनेर दाबी गर्न नसकिने बताए ।

‘गठबन्धन भनेको सरकारका लागि हो, समितिमा होइन, त्यसैले समितिमा सहमतिबाट टुंग्याइन्छ, सहमति नभए के गर्ने भन्ने निश्चित भएको छैन,’ उनले भने । तर, जोशीलाई अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सहमति भइसकेको स्रोतको दाबी छ ।