नाकामा परिचयपत्र ‘झन्झटिलो’

काठमाडौं, ७ साउन । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा रहँदासमेत नेपाल र भारतको सीमामा सफल हुन नसकेको परिचयपत्र तथा सीमा रजिस्ट्रेसन अहिले पुनः अभ्यासमा ल्याउन दुवै मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले सुझाव दिएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ ।

नेपाल र भारतका सन्धि–सम्झौतालाई समयानुकूल बनाउन दुवै सरकारका तर्फबाट गठित समूहले दुई वर्ष लामो अध्ययन–अनुसन्धान र अन्तर्क्रियापछि परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । तर, सीमासम्बन्धी अध्ययन गरेका मानवशास्त्री, नेता तथा बुद्धिजीवीले यस्तो प्रावधान लागू गरिए सीमाको जीवनको स्वाभाविकता खलबलिन सक्ने औंल्याएका छन् ।

नेपाल–भारत खुला सीमाको नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको भए पनि यसपालि भारतले सुरक्षाको कारण देखाएर यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।

‘क्रसबोर्डर’ मा सोध गर्नेहरू कडा राष्ट्रवाद र सुरक्षा स्वार्थका खातिर यस्तो व्यवस्था गरिँदा सीमामा थप समस्या आउन सक्ने बताउँछन् । सीमालाई प्राविधिक र राजनीतिक घेरा मात्रै मान्दा एउटै संस्कृति रहेका दुवैतिरका नागरिकको बिहेबारीलगायत सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने उनीहरूको मत छ ।

माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५९ को चैतमा भारतको स्थानीय सुरक्षा निकायले नेपालगन्ज–रुपैडिया नाकामा सीमा नियमन भन्दै परिचयपत्र माग्न र तथ्यांक राख्न थालेको थियो । यसले गर्दा भारत प्रवेश गर्नेको लामो लाइन लाग्न थाल्यो । भारतमा दैनिक ज्यालादारीमा जाने र बेलुका घर फर्कनेका लागि यसले नयाँ झन्झट थप्यो ।