मन्त्री महासेठकै संरक्षणमा सिन्डिकेट फर्काउने योजना

काठमाडाैं, २४ असार । यातायात क्षेत्रको विकृति हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले गत १८ चैतदेखि कारबाही थालेको थियो ।

तर, सिन्डिकेटविरुद्ध निर्णायक कारबाहीमा उत्रिएका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई हौसला दिनुको सट्टा अचानक मन्त्रालय तानियो ।

३१ वैशाख ०७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको निर्णयबाट मन्त्रालयमा हाजिर गराइएका भट्टराईलाई बस्ने कोठा र कुर्सीसमेत छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

त्यसैले सहसचिव भट्टराई बिहान १० बजे हाजिर गर्न मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन्, तर गर्ने काम र बस्ने ठाउँ नभएकाले ११ बजे नै फर्कने गरेका छन् । ‘मैले कामको जिम्मेवारी मागेको छु, तर पाएको छैन,’ सहसचिव भट्टराईले भने ।

उता, ५४ दिनदेखि यातायात व्यवस्था विभाग नेतृत्वविहीन छ । मन्त्रालयले कायममुकायम महानिर्देशकका रूपमा प्रेमकुमार सिंहलाई पठाएको छ । तर, कामुको नेतृत्वमा रहेको विभागले सिन्डिकेटविरोधी कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।

देशभर शक्तिशाली ५ वटा यातायात समितिसहित करिब ४ सय सार्वजनिक यातायात समिति एनजिओका रूपमा अहिले पनि बहाल छन् । ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने हो ।

तर, तोकिएको समय सकिन ८ दिन बाँकी छँदा अरनिको यातायात समितिबाहेक अन्य कुनै पनि समिति कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुन आएका छैनन् ।